BSP चीफ मायावती ने कहा कि वो आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यायालय में इस फैसले का विरोध नहीं किया साथ ही उनके वकीलों ने ऐसे तर्क दिए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने में मदद मिली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने 2004 के अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि राज्यों को संविधान से यह शक्ति प्राप्त है कि वो अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के लिए इनका उप-वर्गीकरण कर सकें।  

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय किसी ऐसी भूमि का लंबे समय से उपयोग न करता हो, लेकिन यदि वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” के रूप में प्रविष्ट है तो उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

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