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धर्म

November 11, 2024

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कांवड़ यात्रा गलियारा परियोजना के लिए 17 हजार 600 पेड़ काटे गए। गाजियाबाद के मुरादनगर और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के बीच प्रस्तावित कांवड़ मार्ग के लिए तीन जिलों में 1,12,722 पेड़ों को काटने की योजना बनाई गई हैं। NGT के द्वारा रोक लगाने के बाद अब 33766 वृक्ष काटे जाएंगे। NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की गणना उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

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अल्पसंख्यक

April 7, 2025

Mughal Monuments Revenue : मुगलों को बदनाम करने वाली BJP की सरकार ने देश के पूर्व मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए पांच सबसे लोकप्रिय स्मारकों से पिछले पांच सालों में सैकड़ों करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। केंद्र सरकार को 2014 के बाद से अकेले ताजमहल और आगरा किले के टिकटों की बिक्री से 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल को संसद में आंकड़े प्रस्तुत किए गए जिससे पता चला कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल, नई दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला, महाराष्ट्र में आगरा किला और रबिया दुरानी का मकबरा पर्यटकों के लिए पांच सबसे लोकप्रिय मुगलकालीन स्मारक हैं। 2019-20 से 2023-24 तक की पांच साल की अवधि में, केंद्र सरकार ने इन पांच स्मारकों पर पर्यटकों को टिकटों की बिक्री से 548 करोड़ रुपये कमाए।

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हेट स्पीच

April 7, 2025

Judge Speech: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.एस.ओका ने कोलंबिया लॉ स्कूल के छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले घृणास्पद भाषण के अधिकांश मामले धार्मिक अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक जातियों, अनुसूचित जातियों जैसे उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक नेता चुनावी राजनीति में लाभ पाने के लिए, नफरत भरे भाषण बोलते हों या उसमें लिप्त हों। पर यह अध्ययन का विषय है क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और अगर एक स्वस्थ लोकतंत्र में, राजनीतिक तत्व नफरत भरे भाषणों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो यह बहुत चिंता का विषय है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब बहुसंख्यकों को भाषणों से उकसाया जाता है जिससे वे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करें। उन्होंने कहा कि ये भाषण सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं।
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गणतंत्र

April 7, 2025

Waqf Amendment Act 2025: तमिलनाडु सरकार ने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। यह रिट याचिका DMK के उप महासचिव ए राजा के माध्यम से दायर की गई है, ए राजा लोकसभा सांसद भी हैं। DMK ने कहा है कि इस कानून से तमिलनाडु में लगभग 50 लाख और देश के अन्य हिस्सों में 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। 27 मार्च को, तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेने का आग्रह किया गया था। पार्टी ने तर्क दिया कि यह अधिनियम JPC के साथ-साथ संसद में चर्चा के दौरान उसके सदस्यों द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों पर विचार किए बिना जबरदस्ती पारित किया गया है।

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अंधविश्वास

April 7, 2025

Rape: सूरत की सेशन कोर्ट ने शनिवार को जैन दिगंबर संप्रदाय के मुनि शांतिसागर जी महाराज उर्फ गिरिराज शर्मा को 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिगम्बर मुनि ने लड़की के परिवार को 2017 में धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाया था और कहा कि परिवार पर कोई अनहोनी की छाया है। इसलिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। मुनि ने परिवार के ठहरने की व्यवस्था मंदिर में की और लड़की का बलात्कार किया।

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राष्ट्रीय

April 5, 2025

Press conference: कांग्रेस ने कहा कि भारत की संसद अब आवाम की सदन नहीं बल्कि मोदी का दरबार बन गई है।

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महिला स्वास्थ्य

April 5, 2025

Women’s Health: इलाज के लिए 10 लाख नहीं थे, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने इलाज करने से मना किया। जब तक गर्भवती को दूसरे अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो गई। मामला महाराष्ट्र के पुणे का है।

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अल्पसंख्यक

April 5, 2025

राहुल गांधी ने वक़्फ़ कानून पर कहा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहा है। उन्होंने RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि RSS को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में अधिक समय नहीं लगा। ऑर्गनाइजर नामक RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख में कहा गया है कि कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, तथा इसे “सबसे बड़ा गैर-सरकारी भूमि स्वामी” बताया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ही एकमात्र कवच है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।

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संसद

April 4, 2025

Video parliament: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि इस Waqf Board Amendment Bill में बहुत खामियां हैं, इसमें जो पुराना था वही डाल दिया गया है और जो नहीं होना चाहिए उसे भी डाल दिया गया है। सरकार के लोगों ने सबसे मिलकर और बात करके इस बिल को लोकसभा में पास कराया उसके बाद भी इस बिल के विरोध में 232 वोट पड़े और पक्ष में 288। यदि संसद ऐसे कानूनों को पास करती है जिसमें खामियां हैं तो यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा। यह जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह देश नहीं चलेगा।

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राष्ट्रीय

March 30, 2025

RSS Press Conference : RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) की बंगलुरु में हुई बैठक में संघ की नीतियों और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से BBC द्वारा यह पूछे जाने पर कि संघ भाजपा की अभिभावक है इसलिए बीते 11 साल के बीजेपी शासन को वह कैसे आंकती है? उन्होंने जवाब दिया जैसे देश आंकलन करता है वैसे संघ भी करता है, जहां तक अभिभावक होने की बात है “…हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ़ भाजपा के नहीं।”

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नार्थ ईस्ट

March 29, 2025

Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

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