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छात्र संघर्ष

April 14, 2024

VIDEO: AIIMS मदुरै(तमिलनाडु) बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहा है। यहाँ लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, लैब नहीं है, जरूरी उपकरण नहीं हैं। यहाँ फैकल्टी की भारी कमी है। मेडिकल के छात्रों ने इसके लिए धरना शुरु किया है पर वे डर रहे हैं कि हो सकता है इसके कारण वे अनुत्तीर्ण कर दिए जाएं। केंद्रीय नेतृत्व की अनदेखी के कारण नए खुल रहे मेडिकल कॉलेज के छात्र परेशान हैं।

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गणतंत्र

April 7, 2025

Waqf Amendment Act 2025: तमिलनाडु सरकार ने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। यह रिट याचिका DMK के उप महासचिव ए राजा के माध्यम से दायर की गई है, ए राजा लोकसभा सांसद भी हैं। DMK ने कहा है कि इस कानून से तमिलनाडु में लगभग 50 लाख और देश के अन्य हिस्सों में 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। 27 मार्च को, तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेने का आग्रह किया गया था। पार्टी ने तर्क दिया कि यह अधिनियम JPC के साथ-साथ संसद में चर्चा के दौरान उसके सदस्यों द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों पर विचार किए बिना जबरदस्ती पारित किया गया है।

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अंधविश्वास

April 7, 2025

Rape: सूरत की सेशन कोर्ट ने शनिवार को जैन दिगंबर संप्रदाय के मुनि शांतिसागर जी महाराज उर्फ गिरिराज शर्मा को 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिगम्बर मुनि ने लड़की के परिवार को 2017 में धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाया था और कहा कि परिवार पर कोई अनहोनी की छाया है। इसलिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। मुनि ने परिवार के ठहरने की व्यवस्था मंदिर में की और लड़की का बलात्कार किया।

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राष्ट्रीय

April 5, 2025

Press conference: कांग्रेस ने कहा कि भारत की संसद अब आवाम की सदन नहीं बल्कि मोदी का दरबार बन गई है।

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महिला स्वास्थ्य

April 5, 2025

Women’s Health: इलाज के लिए 10 लाख नहीं थे, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने इलाज करने से मना किया। जब तक गर्भवती को दूसरे अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो गई। मामला महाराष्ट्र के पुणे का है।

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अल्पसंख्यक

April 5, 2025

राहुल गांधी ने वक़्फ़ कानून पर कहा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहा है। उन्होंने RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि RSS को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में अधिक समय नहीं लगा। ऑर्गनाइजर नामक RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख में कहा गया है कि कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, तथा इसे “सबसे बड़ा गैर-सरकारी भूमि स्वामी” बताया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ही एकमात्र कवच है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।

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संसद

April 4, 2025

Video parliament: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि इस Waqf Board Amendment Bill में बहुत खामियां हैं, इसमें जो पुराना था वही डाल दिया गया है और जो नहीं होना चाहिए उसे भी डाल दिया गया है। सरकार के लोगों ने सबसे मिलकर और बात करके इस बिल को लोकसभा में पास कराया उसके बाद भी इस बिल के विरोध में 232 वोट पड़े और पक्ष में 288। यदि संसद ऐसे कानूनों को पास करती है जिसमें खामियां हैं तो यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा। यह जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह देश नहीं चलेगा।

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राष्ट्रीय

March 30, 2025

RSS Press Conference : RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) की बंगलुरु में हुई बैठक में संघ की नीतियों और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से BBC द्वारा यह पूछे जाने पर कि संघ भाजपा की अभिभावक है इसलिए बीते 11 साल के बीजेपी शासन को वह कैसे आंकती है? उन्होंने जवाब दिया जैसे देश आंकलन करता है वैसे संघ भी करता है, जहां तक अभिभावक होने की बात है “…हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ़ भाजपा के नहीं।”

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नार्थ ईस्ट

March 29, 2025

Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

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राष्ट्रीय

March 29, 2025

Government’s economic mishandling: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ICICI बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों ने संसद में उनसे मुलाक़ात की। उनकी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। उनकी कहानियों से एक पैटर्न सामने आता जिससे साफ़ होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न,जबरन तबादले, NPA उल्लंघन करने वाले का खुलासा करने पर प्रतिशोध, प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी और कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रो के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। नियामक कुप्रबंधन तो किया ही भाई-भतीजावाद करके भाजपा सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इसका बोझ अंततः जूनियर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके कारण वे तनाव और ख़तरनाक स्थितियों को झेल रहे हैं। भाजपा के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत देश के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। हम इन मामलों को संसद में उठाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट

March 29, 2025

Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

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