VIDEO:  सरकार ने वादा किया था कि ‘सबका साथ सबका विकास’ होगा। पर बीते 4 सालों में मदरसों को दी जाने वाली अनुदान राशि को 174 करोड़ से 2 करोड़ पर लाकर छोड़ दिया गया। 27 लाख बच्चों की शिक्षा को गहरा धक्का लगा। महीनों से मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिला।  (राघवेंद्र राव, BBC)

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हल्द्वानी की मदरसा विध्वंस की घटना के बाद हुए दंगे, मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य में ‘3000 मजारों के विनाश’ को अपनी ‘सरकार की उपलब्धि’ के रूप में पेश करने का परिणाम थी। शहरी भूमि पर स्वामित्व को लेकर इस बड़े विवाद में उन जमीनों, जिनपर मुस्लिम समुदाय का पट्टा है उन्हें सरकारी जमीन कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक डरे हुए हैं कि दंगे में मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है पर सरकारी आंकड़े उन्हें कम संख्या में बता रहे हैं।

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