ED: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक से 15 घंटे की ED  द्वारा इस तरह की गई पूछताछ मानवीय गरिमा पर आघात है।  उच्चतम न्यायालय ने ED के आचरण को अमानवीय करार दिया और कहा कि श्री पंवार आतंकवाद के आरोपी नहीं बल्कि उनपर “अवैध खनन चलाने वाले सिंडिकेट का लाभार्थी” होने का संदेह हो सकता है। पहले भी उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सुरेंद्र पंवार को किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया जो PMLA के तहत धन शोधन के अपराध के अंतर्गत आती हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अवैध खनन PMLA के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। पर उसके बाद भी ED ने ऐसी अमानवीय हरक़त की। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने ED की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सुरेंद्र पंवार को आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें हो रही थी।

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• बोशल
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