Report: उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने टैक्स वसूलने के लिए प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित किया है, और दावा किया है कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए है। नदी तल पर खनन करने वालों से रॉयल्टी और अन्य कर वसूलने तथा अवैध खनन पर नजर रखने के अपने सरकारी अधिकार को भाजपा ने निजी हाथों में सौंप दिया हैं।  अब एक खनन कंपनी अन्य खनिकों से कर एकत्र कर सकती है और राज्य की नदियों से बोल्डर, रेत और बजरी के अवैध निष्कर्षण को रोकने के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है।  उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी किया है जिसमें कहा गया था कि नदी के किनारे खनन से मिलने वाले पैसे को जंगलों के संरक्षण में लगाना चाहिए। धामी सरकार ने SC के उस आदेश को कभी नहीं माना।  (तपस्या, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव)

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• बोशल
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