ग्राहकों को बेहद महंगी दवाइयां बेचने वाली कंपनियों ने भाजपा को अरबों का चंदा दिया।

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चुनावी बॉण्ड योजना को चलाने के लिए सरकार ने करदाताओं के पैसे खर्च किए। एक बांड की छपाई में आने वाला 25 रुपये का खर्च, और उसपर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अतिरिक्त 6%GST यह सब जनता के पॉकेट से खर्च किया गया। फिर भी कहा गया कि इसके बारे में पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं।  (RTI)

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