BoCial (बोशल) | Hindi News Headlines | All News collections | Big Breaking | The BoCial (द बोशल) | Page 11 of 375 | BoCial (बोशल), News in few words, Hindi News (हिंदी न्यूज़), Hindi News Headlines, Breaking news in Hindi (ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी), Hindi Samachar (हिंदी समाचार), The BoCial (द बोशल)

सुप्रीम कोर्ट

February 11, 2025

EVM Issue: सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई की और चुनाव आयोग से 3 मार्च तक अगली सुनवाई के समय जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि EVM की जांच के लिए 40,000 रुपये का शुल्क बहुत अधिक है। यह भी कहा कि पिछला डेटा डिलीट न करें। ADR की तरफ़ से प्रस्तुत अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति EVM के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे जिससे यह पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर में किसी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी की गई या नहीं की गई है।

Click Here
- बोशल
- 17527 Views
- 0 0
राजनीति

February 22, 2025

USAID: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मिलियन डॉलर (2.1करोड़ डॉलर) की धनराशि से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि “…और 21 मिलियन डॉलर मेरे मित्र, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को वोटिंग के लिए दिए जा रहे हैं। हम भारत में वोटिंग के लिए 21 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। हमारा क्या? मैं भी वोटिंग के लिए वोट चाहता हूँ, गवर्नर।” यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस तरह आम चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के नाम पर जोड़ा है। यही बात जब अमेरिका के DOGE प्रमुख इलोन मस्क ने कही, तब भाजपा ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें मोदी को हटाना चाहती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह दो दोस्तों के बीच की बात है पर एक दोस्त ने दूसरे को धोखा दे दिया।

Click Here
- बोशल
- 16618 Views
- 0 0
राष्ट्रीय

February 22, 2025

Modi Documentary: भारत सरकार के आयकर विभाग (ED) ने BBC इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, BBC के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ED ने दो साल पहले BBC पर यह कार्यवाही तब की थी जब BBC ने 17 जनवरी 2023 को “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” नामक डॉक्यूमेंट्री जारी की। डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। इसमें नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया था। यह डॉक्यूमेंट्री अभी भी प्रकाशित नहीं हो पाई है, क्योंकि इसपर सरकार ने रोक लगा दिया था और BBC पर आयकर विभाग का छापा पड़ गया था अब, FEMA के तहत जुर्माना लगा दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे भाग में मोदी के दूसरे कार्यकाल (2019) में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी सरकार द्वारा लाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों की बात की गई है जिसमें मोदी को ‘बेहद विभाजनकारी’ बताया गया है।

Click Here
- बोशल
- 17325 Views
- 0 0
NGT

February 22, 2025

NGT में दायर एक याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से 10 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है, जिसमें यूपी सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि जैव शौचालयों के दावे के बावजूद यह सरकार महाकुंभ मेले में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर पाई जिससे श्रद्धालुओं को खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ा, इस बात के लिए भी याचिकाकर्ता ने सरकार पर सवाल उठाया है कि UPPCB ने फीकल कोलीफॉर्म के घनत्व का आंकड़ा छिपाया है, सरकार ने पारदर्शिता नहीं बरती, जबकि यह बताया जाना चाहिए था। इस फीकल कोलीफॉर्म से खतरनाक बीमारियां( पोलियो, हेपटाइटिस ए, कॉलरा, टाइफाइड))हो सकती हैं।

Click Here
- बोशल
- 17381 Views
- 0 0
अल्पसंख्यक

February 22, 2025

17 महीने से कैद और उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में रहने वाले पत्रकार माजिद हैदरी की रिहाई के आदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना कैद का आधार नहीं हो सकता। 43 वर्षीय पत्रकार माजिद हैदरी, 15 सितंबर, 2023 को ‘मानहानि और धमकी’ के एक मामले में गिरफ्तार हुए। फिर उन्हें जमानत मिली, पर पुलिस ने रिहा नहीं किया बल्कि PSA लगाकर 16 सितंबर, 2023 से उनकी कैद को जारी रखा। उनपर आरोप लगाकर कहा गया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं। PSA इसलिए क्योंकि इस कानून से बिना मुकदमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के दो साल तक जेल में रखा जा सकता है। पर न्यायालय ने इस कैद को अब रद्द कर दिया।

Click Here
- बोशल
- 15562 Views
- 0 0
राजनीति

February 22, 2025

USAID : कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि USAID का विस्तृत ब्यौरा सरकार सबके सामने रखे। इस पैसे का एक चौथाई हिस्सा, साल 2021-2024 के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आया इसका हिसाब देश के सामने रखा जाए। 2012 के दौरान जब अन्ना हजारे का आंदोलन काफी जोर शोर से चल रहा था, केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे और नरेंद्रमोदी आडवाणी के खिलाफ़ षडयंत्र रच रहे थे तब भी USAID से पैसा आया। यह पैसा कहां गया, किसे गया हम सबकुछ श्वेत पत्र में जानना चाहते हैं।

Click Here
- बोशल
- 13711 Views
- 0 0
सांप्रदायिकता

February 22, 2025

Communal Rumour : भाजपा के किरीट सोमैया ने कहा कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासी रहते हैं, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने एक सप्ताह के भीतर SIT का गठन कर दिया। जब SIT ने जांच की तो किरीट सोमैया की बात अफ़वाह निकली। यह असल में एक सांप्रदायिक अफवाह थी जिसका कोई भी आधार नहीं था। किरीट सोमैया ने 300 किलोमीटर वॉक किया और उन्हें एहसास हुआ कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, उन्होंने बिना किसी आधार के इनकी संख्या भी 4000 तक कही। किरीट सोमैया की यह घोषणा झूठ निकली, जिन लोगों को SIT ने गिरफ़्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है वे पीढ़ियों से रह रहे भारतीय मुसलमान हैं। वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं हैं।

Click Here
- बोशल
- 14448 Views
- 0 0
जैव विविधता

February 22, 2025

CAG Report : उत्तराखंड वन विभाग ने वनरोपण (Afforstation)के लिए आवंटित धनराशि को आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, अन्य भवनों के नवीनीकरण, अदालती मामलों में खर्च कर दिया गया। Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के कामकाज पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट आई है। CAMPA के अनुसार धनराशि प्राप्त होने के एक वर्ष या दो मौसमों के भीतर वनरोपण किया जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 मामलों में, अंतिम मंजूरी मिलने के आठ साल से अधिक समय के बाद वनरोपण किया गया। इससे 11.54 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। राज्य सरकार ने कैम्पा के अनुरोध के बावजूद 2019-20 से 2021-22 तक 275.34 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, एक वार्षिक योजना के तहत 76.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वनीकरण को पूरा किया जाना था, जिसके लिए 2019-22 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। कुछ ऐसे पौधे लगाए गए जिनके जीवित रहने की संभावना कम थी। कुछ पौधे ऐसी भूमि पर पौधे लगाए गए जो जमीन ही उपयुक्त नहीं थी।

Click Here
- बोशल
- 14964 Views
- 0 0
मज़दूर संघर्ष

February 22, 2025

Labour Protest: कांचीपुरम(तमिलनाडु) में सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन (SIWU) ने आज 17वें दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। SIWU को SITU का समर्थन प्राप्त है। यह विरोध प्रदर्शन सैमसंग इंडिया मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। सैमसंग इंडिया के कर्मचारी 5 फरवरी से हड़ताल पर थे क्योंकि तीन श्रमिकों जो कि यूनियन के सदस्य भी हैं, उन्हे काम से निकाल दिया गया था, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन(CITU) के जिला सचिव ने सरकार से अपील की कि श्रमिकों की समस्याओं को हल किया जाए पर कुछ नहीं हो सका। 20 फरवरी को फिर से 14 श्रमिकों का निलंबन हो गया। CITU ने कहा कि हम कांचीपुरम बेल्ट की 58 अन्य औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और 8 मार्च को हम बहुत व्यापक प्रदर्शन करने वाले हैं। 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच तमिलनाडु श्रम विभाग और सैमसंग मैनेजमेंट के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई हैं पर कोई हल नहीं निकल सका है।

Click Here
- बोशल
- 12490 Views
- 0 0
महिला अपराध

February 21, 2025

Mahakumbh Women Dignity: महाकुंभ में नहाती हुई महिलाओं की अमर्यादित तस्वीरों को यू ट्यूब पर अपलोड करने वाले तीन लोगों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ़्तार किया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये तीनों उसे बेच रहे थे। तीनों के नाम चंद्रप्रकाश फूलचंद, प्रज्वल अशोक और राजेंद्र पाटिल है। महाकुंभ में खुले में नहाने वाली स्त्रियों के ऐसे तमाम वीडियोज़ बेचे जा रहे हैं और डार्क वेब पर उनकी नीलामी हो रही है। ऐसा गलत करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कहीं कहीं से सामग्री हटाई गई है पर यह बड़े स्तर पर फैल गया है।

Click Here
- बोशल
- 12726 Views
- 0 0
राजनीति

February 21, 2025

Mahakumbh stampede Record: मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) को आदेश दिया है कि वह 36 घंटे के अंदर 285 ऐसे लिंक तत्काल हटा दे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के प्रमाण हैं। यह भगदड़ 15 फरवरी को उस रात हुई जब अगले दिन हजारों की भीड़ इलाहाबाद (प्रयागराज) महाकुंभ में गंगा स्नान करने वाली थी और अपनी अपनी रेलगाड़ियों का इंतज़ार कर रही थी। यह भगदड़ अचानक तब हुई जब यात्रियों की ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया को यह तर्क दिया कि घायलों के वीडियो को चलाए रखने की अनुमति देना नैतिक मानदंडों के खिलाफ़ है और इसे बार बार साझा करने से कानून और व्यवस्था के हालात पैदा हो सकते हैं।

Click Here
- बोशल
- 13797 Views
- 0 0