कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद जारी किए गए OBC प्रमाणपत्रों की मान्यता को रद्द कर दिया है। इसमें 37 समुदाय शामिल हैं। इस नए आदेश से लगभग 5 लाख लोगों पर असर पड़ेगा। न्यायालय ने यह बात साफ करते हुए आदेश दिया है कि जिन लोगों को इस OBC प्रमाणपत्र से सार्वजनिक कार्यालयों में नौकरी मिली है वे अपना काम करते रहेंगे। उन पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा।

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय किसी ऐसी भूमि का लंबे समय से उपयोग न करता हो, लेकिन यदि वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” के रूप में प्रविष्ट है तो उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

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