तमाम कानूनी विशेषज्ञों के आग्रह और विपक्ष के विरोध के बावजूद 1 जुलाई को 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि पिछली लोकसभा में उनकी अनुपस्थिति थी, और नए आपराधिक कानूनों में बहुत कठोर प्रावधान हैं। जिनपर संसद में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उनपर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। अब 1 जुलाई और उसके बाद दर्ज होने वाले सभी मामलों की FIR सीआरपीसी की धारा 154 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएंगी। FIR ऑनलाइन दर्ज करने का भी विकल्प है। (शेमिन जॉय, डेक्कन हेराल्ड)

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VIDEO: कॉंग्रेस ने कहा कि पहले(2011-12) के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार फैक्ट्रियां 28% श्रमिकों को ठेके पर लेती थीं और 72% लोगों को स्थायी रोजगार मिलता था। पर पिछले साल के सर्वेक्षण में फैक्ट्रियों में 98% श्रमिक ठेके पर लिए जा रहे हैं। स्थायी रोजगार लगभग खत्म है। स्थायी रोजगार का इस तरह ख़त्म किया जाना भयावह है। इसलिए हमने ‘श्रमिक न्याय’ की योजना बनायी है।

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संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए  लाई गई मोदी सरकार की ‘फ्लैगशिप’ अटल पेंशन योजना (APY)एक बहुत ही खराब तरीके से डिजाइन की गई योजना है, हेडलाइन प्रबंधन वाली इस योजना से वास्तव में लोगों को बहुत कम लाभ मिल रहा है, असल में यह योजना बस एक ‘कागजी शेर’ है : जयराम रमेश (राज्यसभा सदस्य)

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