भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव का पांचवां चरण सम्पन्न होने के बाद भी मतदाताओं की वास्तविक संख्या को नहीं बताया बल्कि आयोग ने अनुमानित मत प्रतिशत का आंकड़ा बताया। पिछले 4 चरण के चुनावों में भी आयोग ने ऐसा ही किया था। विपक्ष के नेताओं ने आयोग पर आरोप लगाया कि ख़राब प्रबंधन ने मतदाताओं को बहुत हतोत्साहित किया है। और यह भी सवाल किसी के गले नहीं उतर रहा है कि आयोग मतदाताओं की वास्तविक संख्या को न जारी करके क्या किसी दल को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में लगा है।

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केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) ने चुनाव आयोग के व्यवहार पर गहरी नाराज़गी जताई। एक RTI का तय अवधि के भीतर जवाब ने देने के कारण CIC ने कहा कि यह कानून का “घोर उल्लंघन” है। RTI में पूछी गयी जानकारियां EVM और VVPAT मशीनों के बारे मे थीं।

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