सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 (NFSA) के तहत सभी 8 करोड़ प्रवासी/असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किया जाए। सरकार के 2021 की जनगणना न कराने के कारण लगभग 10 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। ये लोग ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक देरी हो रही है

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जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती :  न्यायमूर्ति बी.आर.गवई(न्यायधीश उच्चतम न्यायालय)

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