BoCial (बोशल) | Hindi News Headlines | All News collections | Big Breaking | The BoCial (द बोशल) | Page 10 of 382 | BoCial (बोशल), News in few words, Hindi News (हिंदी न्यूज़), Hindi News Headlines, Breaking news in Hindi (ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी), Hindi Samachar (हिंदी समाचार), The BoCial (द बोशल)

बिज़नेस

May 1, 2025

Zomato ने अपनी 15-मिनट फूड डिलीवरी सेवा ‘Quick’ और ‘Zomato Everyday’ को लॉन्च के मात्र चार महीने बाद बंद कर दिया है। इस निर्णय की पुष्टि कंपनी के CEO दीपिंदर गोयल ने 1 मई 2025 को शेयरधारकों को लिखे पत्र में की। उन्होंने लिखा “वर्तमान रेस्टोरेंट डेंसिटी और किचन इन्फ्रास्ट्रक्चर 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए उपयुक्त नहीं है, जिससे ग्राहकों का अनुभव ख़राब होता है।” यह ज़ोमैटो की फ़ास्ट फूड डिलीवरी क्षेत्र में दूसरी असफल कोशिश है। पहले ‘Zomato Instant’ को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसे जनवरी 2023 में बंद कर दिया गया। अब कंपनी ‘Blinkit’ के माध्यम से ‘Bistro’ नामक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो स्नैक्स और छोटे भोजन की फ़ास्ट डिलीवरी पर केंद्रित है।

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राष्ट्रीय

May 5, 2025

Pahalgam Attack: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि हमें पहलगाम में हुई सभी लापरवाहियों के लिए जवाब चाहिए, कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसी चूकों के लिए कौन जवाबदेह है, यह जानना हमारा अधिकार है। क्या हुआ अभी तक? कौन जवाब देगा? सरकार क्यों फेल हुई? नागरिकों का अधिकार है कि वे सरकार से जवाब मांगे। हमने आपको अपना प्रतिनिधि चुना, आपने क्या किया? दुष्यंत दवे ने करन थापर के साथ एक साक्षात्कार में पहलगाम हमने के 13 दिन गुज़र जाने पर यह सवाल उठाया।

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प्रदूषण

May 5, 2025

Antibiotics pollution: भारत की नदियाँ एंटी-बायोटिक्स प्रदूषण का सामना कर रही हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक एंटीबायोटिक्स, शरीर में पूरी तरह नहीं पच पाती हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इन्हें पूरी तरह साफ नहीं कर पाते। जिसके कारण इन एंटीबायोटिक्स का एक बड़ा हिस्सा शरीर से होता हुआ नदियों समेत अन्य वाटर बॉडीज़ तक पहुँच जाता है। इसकी वजह से यह जल स्रोत दूषित हो रहे हैं।नदियों में सबसे ज़्यादा सेफ़िक्सीम नाम की एंटी-बायोटिक पायी गई है जो ब्रोंकाइटिस नाम की फेफड़ों की बीमारी में दी जाती है।एंटीबायोटिक्स प्रदूषण की वजह से भारत में इसकी वजह से लगभग 32 करोड़ लोगों को खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

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अन्याय

May 3, 2025

Negligence: गुजरात में एक साल से अधिक समय से अपने बच्चे के लिए न्याय मांगने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से हटाने के लिए घसीटा गया। 18 जनवरी 2024 में एक स्कूल द्वारा पिकनिक मनाने के लिए जा रही नांव के पलटने से 12 बच्चों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी। इन बच्चों की माताओं में से दो सरला शिंदे और संध्या निजामा ने न्याय की आस में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यक्रम में जाकर उनके भाषण को बाधित किया, जिसके कारण उन्हें पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लिया गया। सरला शिंदे ने कहा कि क्या वे जानते हैं कि बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है? सरला ने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मुझे न्याय मिलेगा।

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न्यायपालिका

May 3, 2025

Communal Advertisement: दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, योग कारोबारी, रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। क्योंकि रामदेव ने अपने शरबत जैसे उत्पाद का विज्ञापन प्रचारित करते हुए, लोकप्रिय पेय रूह अफ़जा पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। अदालत ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि इसकी सुनवाई 9 मई को होगी। अदालत का कहना है कि वह प्रतिस्पर्धी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए सांप्रदायिक गाली वाले कोई बयान, सोशल मीडिया पोस्ट या अपमानजनक वीडियो/विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे (रामदेव) काबू में नहीं हैं। अदालत ने बीते सप्ताह रामदेव के वीडियो को ‘अस्वीकार्य’ और अदालत की अंतरात्मा को ‘झकझोरने वाला’ बताया था।

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अंतर्राष्ट्रीय

May 3, 2025

बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस के करीबी बांग्लादेशी सेना के पूर्व अधिकारी फजलुर रहमान ने फेसबुक पर लिखा कि यदि भारत, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर हमला करता है, तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। रहमान ने अपने पोस्ट में लिखा, “यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तो बांग्लादेश को भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करना चाहिए।” बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि रहमान के विचार सरकार की नीति या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और सरकार ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती।

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हादसा

May 3, 2025

Goa Temple Stampede: गोवा के लैराई देवी मंदिर में भगदड़, कम से कम 6 श्रृद्धालुओं की मौत, 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 10 लोगों की स्थिति नाज़ुक बनी हुई है। घायलों को गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार सुबह 3 बजे हुई। घटना का कारण भारी संख्या में श्रृद्धालुओं का इकट्ठा होना बताया गया है जो मंदिर की वार्षिक जात्रा के लिए आए थे।

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राष्ट्रीय

May 1, 2025

ED के स्थापना दिवस पर बोलते हुए ASG राजू ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि मनी लॉण्डरिंग के मामलों में गिरफ्तारी से पहले संयम बरतिए। उन्होंने कहा कि “गिरफ्तारी सभी एजेंसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन असल में, यह गिरफ्तारी का डर ही होता है जो लोगों को किसी मामले में जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उनका व्यवहार बदल जाता है क्योंकि डर खत्म हो जाता है। आपको अपनी गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि संयम से करना चाहिए और इसका प्रयोग किसी मामले की शुरुआती अवस्था में नहीं करना चाहिए”।

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नीति-पॉलिसी

May 1, 2025

ED स्थापना दिवस: जांच एजेंसियों(जैसे-ED) को गिरफ्तारी जैसे शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल सोच-समझकर और आवश्यक परिस्थितियों में ही करना चाहिए, अन्यथा यह प्रक्रिया की शुचिता और नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। यह बात भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल(ASG) एस वी राजू ने प्रवर्तन निदेशालय(ED) के स्थापना दिवस पर एजेंसियों को संबोधित करते हुए कही।

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आतंकवाद

May 1, 2025

Pahalgam attack: 1 मई 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़ा है।

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महिला अपराध

May 1, 2025

बलात्कार पीड़ित के अधिकारों को बलात्कारी के अधिकारों से ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। हाल ही में स्कॉटलैंड में क्राउन ऑफिस एंड प्रोक्यूरेटर फिस्कल सर्विस (COPFS) द्वारा जारी एक नए दिशानिर्देश ने विवाद को जन्म दिया है। यह दिशानिर्देश सुझाव देता है कि 17 वर्ष से कम आयु के कथित यौन अपराधियों (विशेष रूप से बलात्कार के आरोपी) के खिलाफ अभियोजन का निर्णय लेते समय पीड़ितों के अधिकारों को उनके हमलावरों के “सर्वोत्तम हितों” के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

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