जिस तरह आरबीआई को नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किया गया पैसा गिनने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा उसी तरह भारत निर्वाचन आयोग को पहले दो चरण के वोट गिनने में ज़रूरत से ज़्यादा वक़्त लग रहा है ।अब इसे पारदर्शिता तो नहीं कह सकते ? ज़रा बताइए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी?   (विनोद शर्मा, पत्रकार)

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