कोरोना महामारी के समय में बनी कंपनियों ने भी चुनावी बांड खरीदा जबकि 3 साल का समय पूरा न हो तो कोई कंपनी राजनैतिक चन्दा नहीं दे सकती, यह अपराध है। कुछ कंपनियों ने जब चंदा दिया तो वे एक साल की भी नहीं थी। वे बिल्कुल नई कंपनियां थीं। 20 ऐसी कंपनियों ने 103 करोड़ का डोनेशन दिया।

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SBI मुम्बई की मुख्य ब्रांच से सबसे ज्यादा 4009 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बांड बेचे गए। और SBI की नई दिल्ली मुख्य ब्रांच से सबसे ज़्यादा 10,402 करोड़ रुपये के बॉन्ड भुनाए गए। इलेक्टोरल बांड योजना पर खर्च किया गया करोड़ो रुपया सरकारी खजाने से अर्थात जनता के टैक्स से भुगतान किया गया, चाहे वह SBI का कमीशन हो या प्रेस में छपाई पर आया खर्च।  (रिपोर्ट- राघवेंद्र राव, BBC)

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RSS एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें ‘राज्य’ एक एकीकृत, स्थायी रूप से संगठित, पागल, सैन्यीकृत हिंदू शक्ति की देखरेख करता है, जो लगातार “सभ्यतागत दुश्मनों” से “खतरों” की तलाश में रहता है। इसे ही यह हिंदू राष्ट्र की संज्ञा देता है। वर्तमान शासन एक ऐसा संरक्षण रैकेट चला रहा है, जो आपराधिक उद्यमों का एक हिस्सा है। इन उद्यमों में खनन, रियल एस्टेट के अवैध कार्य, जैसे लोगों की भूमि को हड़पना या अवैध रूप से प्राप्त लाभ को वैध बनाना, और उसे संरक्षित करना शामिल हैं। इसमें भ्रष्टाचार है, बदले की भावना है, रिश्वत है जबरन वसूली है। चुनावी बांड योजना RSS के सपने को गहराई तक पूरा करती है। (परंजय गुहा ठाकुरता, अबीरदास गुप्ता)

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