उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश(CJI)तमिलनाडु के राज्यपाल पर सख़्त हुए। उन्होंने DMK के मंत्री(के.पोनमुडी) को राज्यपाल रवि द्वारा शपथ न दिलाने वाले मामले में कहा कि यदि कल तक कुछ सकारात्मक नहीं मिला तो हम आदेश पारित करेंगे। CJI ने कहा कि जब राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते तो राज्य क्या करता है? 

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि, सभी EVM मतपत्रों का मिलान VVPAT(Voter-Verifiable Paper Audit Trail)से कराया जाए और VVPAT पर्चियों को मतपेटी में जमा करवाया जाए। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों की ‘मिलीभगत’ है। अभी ‘आयुष मंत्रालय को बहुत कुछ जवाब देना है’। केंद्र को यह बताने की आवश्यकता है कि जब पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद झूठे, भ्रामक दावे कर रही थी तो केंद्र ने अपनी आँखें क्यों मूँद ली थी। 

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