सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 (NFSA) के तहत सभी 8 करोड़ प्रवासी/असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किया जाए। सरकार के 2021 की जनगणना न कराने के कारण लगभग 10 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। ये लोग ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक देरी हो रही है

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न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जिससे यह तय होता है कि प्रशासनिक कार्यवाईयाँ और नीतियां स्थापित न्यायशास्त्र और संविधान के मुताबिक़ चल रही हैं या नहीं!

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