सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा कि 12 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉण्ड की जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 को शाम पाँच बजे तक जारी करनी होगी। (BBC)

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि, सभी EVM मतपत्रों का मिलान VVPAT(Voter-Verifiable Paper Audit Trail)से कराया जाए और VVPAT पर्चियों को मतपेटी में जमा करवाया जाए। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों की ‘मिलीभगत’ है। अभी ‘आयुष मंत्रालय को बहुत कुछ जवाब देना है’। केंद्र को यह बताने की आवश्यकता है कि जब पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद झूठे, भ्रामक दावे कर रही थी तो केंद्र ने अपनी आँखें क्यों मूँद ली थी। 

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