Shocking: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को सुनकर आश्चर्य जताया कि एक व्यक्ति को अस्पताल इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने वकील से कहा कि हमें मणिपुर राज्य पर भरोसा नहीं। इस मामले की जांच होगी। यदि यह पाया गया कि उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी है तो इसका संज्ञान लिया जाएगा।

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न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जिससे यह तय होता है कि प्रशासनिक कार्यवाईयाँ और नीतियां स्थापित न्यायशास्त्र और संविधान के मुताबिक़ चल रही हैं या नहीं!

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