दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की जमानत याचिका पर न्यायालय 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। केजरीवाल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था, जिस पर अदालत ने कहा कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।

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न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जिससे यह तय होता है कि प्रशासनिक कार्यवाईयाँ और नीतियां स्थापित न्यायशास्त्र और संविधान के मुताबिक़ चल रही हैं या नहीं!

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