दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविन्द केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में  भेजा। सीबीआई ने दो साल पुराने अपने एक नोटिस पर अचानक तब संज्ञान लिया था जब दिल्ली की लोकल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी।  

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न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जिससे यह तय होता है कि प्रशासनिक कार्यवाईयाँ और नीतियां स्थापित न्यायशास्त्र और संविधान के मुताबिक़ चल रही हैं या नहीं!

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