एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जातियों(SC),अनुसूचित जनजातियों(ST), पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से 65% कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून है।

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न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जिससे यह तय होता है कि प्रशासनिक कार्यवाईयाँ और नीतियां स्थापित न्यायशास्त्र और संविधान के मुताबिक़ चल रही हैं या नहीं!

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