वन अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार समारोहों में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महेश राउत पर UAPA के तहत ‘आतंकवादी गतिविधियों’ में शामिल होने का आरोप है। उन पर 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा में माओवादी कनेक्शन होने का आरोप लगाया गया है।

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न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जिससे यह तय होता है कि प्रशासनिक कार्यवाईयाँ और नीतियां स्थापित न्यायशास्त्र और संविधान के मुताबिक़ चल रही हैं या नहीं!

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