चुनाव में पारदर्शिता की लड़ाई लड़ने वाले कह रहे हैं कि चुनावी बॉण्ड(इलेक्टोरल बॉन्ड) से वसूली, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए व्यवसायियों और राजनीतिक लोगों के साठगांठ वाले इस भ्रष्टाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए।

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VIDEO: क्या मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बांड के माध्यम से रिश्वत और काले धन को सफेद करने जैसे अपराधों को जानबूझकर नीतिगत बनाया? इस महाघोटाले की जांच अतिशीघ्र होनी चाहिए: (प्रो.मुकेश कुमार के साथ अर्थशास्त्री अरुण कुमार की चर्चा- द डेली शो)

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