कोरोना महामारी के समय में बनी कंपनियों ने भी चुनावी बांड खरीदा जबकि 3 साल का समय पूरा न हो तो कोई कंपनी राजनैतिक चन्दा नहीं दे सकती, यह अपराध है। कुछ कंपनियों ने जब चंदा दिया तो वे एक साल की भी नहीं थी। वे बिल्कुल नई कंपनियां थीं। 20 ऐसी कंपनियों ने 103 करोड़ का डोनेशन दिया।

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VIDEO: क्या मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बांड के माध्यम से रिश्वत और काले धन को सफेद करने जैसे अपराधों को जानबूझकर नीतिगत बनाया? इस महाघोटाले की जांच अतिशीघ्र होनी चाहिए: (प्रो.मुकेश कुमार के साथ अर्थशास्त्री अरुण कुमार की चर्चा- द डेली शो)

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एक विश्लेषण से पता चलता है कि इलेक्टोरल बांड के माध्यम से भाजपा को चंदा देने वाली कम से कम 45 कंपनियों के पैसे संदिग्ध पाए गए।

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