चुनाव में पारदर्शिता की लड़ाई लड़ने वाले कह रहे हैं कि चुनावी बॉण्ड(इलेक्टोरल बॉन्ड) से वसूली, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए व्यवसायियों और राजनीतिक लोगों के साठगांठ वाले इस भ्रष्टाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए।

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इलेक्टोरल बांड के रास्ते कंपनियों ने अपने भ्रष्टाचार को धुलवा लिया। यह एक ऐसा रास्ता बन गया जिससे चाहे जितना भ्रष्टाचार करना है करो, बाद में सत्तारूढ़ दल को चंदा दे देना, सारे भ्रष्टाचार माफ़ हो जाएंगे। (यशराज शर्मा, ALJAZEERA)

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