कोरोना महामारी के समय में बनी कंपनियों ने भी चुनावी बांड खरीदा जबकि 3 साल का समय पूरा न हो तो कोई कंपनी राजनैतिक चन्दा नहीं दे सकती, यह अपराध है। कुछ कंपनियों ने जब चंदा दिया तो वे एक साल की भी नहीं थी। वे बिल्कुल नई कंपनियां थीं। 20 ऐसी कंपनियों ने 103 करोड़ का डोनेशन दिया।

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इलेक्टोरल बांड के रास्ते कंपनियों ने अपने भ्रष्टाचार को धुलवा लिया। यह एक ऐसा रास्ता बन गया जिससे चाहे जितना भ्रष्टाचार करना है करो, बाद में सत्तारूढ़ दल को चंदा दे देना, सारे भ्रष्टाचार माफ़ हो जाएंगे। (यशराज शर्मा, ALJAZEERA)

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