एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जातियों(SC),अनुसूचित जनजातियों(ST), पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से 65% कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून है।

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छह जून 2018 को गिरफ़्तार की गईं अंग्रेजी की प्रोफ़ेसर शोमा सेन पर पुणे पुलिस ने माओवादियों से लिंक रखने का आरोप लगाया था। शोमा सेन के 6 साल बर्बाद हो गए, आतंकियों से लिंक का प्रमाण नहीं मिला। आरोप झूठा निकला। सुप्रीम कोर्ट को इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं मिला इसलिए कोर्ट ने प्रो. सेन को सशर्त जमानत दिया।

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