वन अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार समारोहों में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महेश राउत पर UAPA के तहत ‘आतंकवादी गतिविधियों’ में शामिल होने का आरोप है। उन पर 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा में माओवादी कनेक्शन होने का आरोप लगाया गया है।

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छह जून 2018 को गिरफ़्तार की गईं अंग्रेजी की प्रोफ़ेसर शोमा सेन पर पुणे पुलिस ने माओवादियों से लिंक रखने का आरोप लगाया था। शोमा सेन के 6 साल बर्बाद हो गए, आतंकियों से लिंक का प्रमाण नहीं मिला। आरोप झूठा निकला। सुप्रीम कोर्ट को इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं मिला इसलिए कोर्ट ने प्रो. सेन को सशर्त जमानत दिया।

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