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एक सरकारी अधिकारी का रथप्रभारी बनाया जाना न सिर्फ अनैतिक है बल्कि अवैध भी हैं: केंद्र सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा
बोशल
October 23, 2023
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ADANI: भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के साथ साथ 3 अधिकारियों और सात अन्य लोगों पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। यह आरोप अमेरिका की एक अदालत ने लगाया है। मामला अडानी ग्रीन एनर्जी और एक अमेरिकी फर्म के बीच का है। यह सौर ऊर्जा बेचने के सौदे से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें विभिन्न राज्यों को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा बेचनी थी। धोखाधड़ी से जुड़ी हुई रकम 250 मिलियन डॉलर है।
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Manipur crisis:16 नवम्बर को मणिपुर में भड़की हिंसा में ज्यादातर BJP के नेताओं के घर निशाने पर। एक BJP के नेता की सरकारी गाड़ी को उनके घर के भीतर से निकालकर भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। कुछ नेताओं ने अपने घरों को किले के रूप में तब्दील कर लिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन के इस्तीफ़े की मांग तेज हुई। (Video Report, Raghvendra Rao, BBC)
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ADANI: भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई। यह ख़बर कि उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है, इसके चलते ये शेयर गिरते गए। कांग्रेस, का बार बार यह कहना कि “अडानी मेगा घोटाले” की JPC जांच हो, यह सही साबित हुआ है।
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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युद्ध का अगला चरण हवा, समुद्र और जमीन से घातक होगा। यह बहुआयामी हमला होगा: रक्षा मंत्री, इज़रायल
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