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सहारनपुर में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर उसके समर्थकों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला उपनिरीक्षक समेत 6 पुलिस वाले घायल हो गये हैं। इस घटना में शामिल 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ़्तार कर लिया गया है।
बोशल
August 14, 2024
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RSS Press Conference : RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) की बंगलुरु में हुई बैठक में संघ की नीतियों और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से BBC द्वारा यह पूछे जाने पर कि संघ भाजपा की अभिभावक है इसलिए बीते 11 साल के बीजेपी शासन को वह कैसे आंकती है? उन्होंने जवाब दिया जैसे देश आंकलन करता है वैसे संघ भी करता है, जहां तक अभिभावक होने की बात है “…हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ़ भाजपा के नहीं।”
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Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
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Government’s economic mishandling: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ICICI बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों ने संसद में उनसे मुलाक़ात की। उनकी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। उनकी कहानियों से एक पैटर्न सामने आता जिससे साफ़ होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न,जबरन तबादले, NPA उल्लंघन करने वाले का खुलासा करने पर प्रतिशोध, प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी और कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रो के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। नियामक कुप्रबंधन तो किया ही भाई-भतीजावाद करके भाजपा सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इसका बोझ अंततः जूनियर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके कारण वे तनाव और ख़तरनाक स्थितियों को झेल रहे हैं। भाजपा के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत देश के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। हम इन मामलों को संसद में उठाएंगे।
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Bulldozed: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि मात्र 24 घंटे के भीतर ही नोटिस देकर मकान ध्वस्त कर दिया? वह याचिकाकर्ताओं का घर अपने खर्चे से बनवाएगी। न्यायमूर्ति अभय ओका ने कहा, राज्य को बहुत निष्पक्षता से काम करना चाहिए। संरचनाओं को इस तरह ध्वस्त करने से पहले उन्हें अपील दायर करने के लिए उचित समय देना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को घर को विध्वंस कर दिया गया। अब हम उन्हें पुनर्निर्माण की अनुमति देंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी कि इस तरह के आदेश का बड़ी संख्या में अवैध कब्जेदारों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है।
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Crime: सहारनपुर के भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, पत्नी गंभीर हालत में हैं और अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। भाजपा नेता योगेश ने पत्नी को गोली मारने के बाद अपने तीन बच्चों की कनपटी पर भी गोली मारी और छत से नीचे धकेल दिया बच्चों की मौत हो गई।
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अपराध और सरकार: जिस पिंटू महरा की चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसलिए की, क्योंकि उसने महाकुंभ में 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई की वह पिंटू महरा, एक ऐसा नाविक है जो कि प्रयागराज में दर्ज एक दुर्दांत अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है। उस पर हत्या, जबरन वसूली आदि जैसे गंभीर अपराध की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है। : पीयूष राय, पत्रकार
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बलात्कार का आरोपी राम रहीम रिकॉर्ड 11वीं बार पैरोल पर बाहर आया है। इस बार उसे 21 दिनों के लिए बाहर लाया गया है। बलात्कार के सजायाफ़्ता राम रहीम को बार बार पैरोल देने का फ़ैसला भाजपा की हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है।
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राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से देश स्तब्ध है। ऐसी घटना से डॉक्टर्स और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। ऐसी बीभत्स घटना के बाद पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए जबकि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। यह स्थानीय प्रशासन पर कड़े सवाल खड़ा कर रहा है। हाथरस हो उन्नाव या कठुआ से लेकर कोलकाता, महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराध पर हर दल हर वर्ग को मिल बैठकर, विचार-विमर्श कर कुछ ठोस उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि निर्भया के बाद बने कानून भी इस तरह के अपराधों को रोकने में असफल क्यों हैं?
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