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नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया बने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष; 2026-2031 तक 5 सालों के लिए होगा उनका कार्यकाल।
बोशल
January 1, 2024
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मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई केंद्र पर बिजली बाधा के चलते NEET-UG 2025 के परिणामों पर रोक लगाई। छात्रों ने बताया कि हॉल में इन्वर्टर या जनरेटर नहीं था और उन्हें खराब रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।13 छात्रों की तरफ़ से याचिका की गई थी।इन सभी छात्रों ने PM Shri केंद्रीय विद्यालय, अवादी में 4 मई को परीक्षा दी थी। अब मामले की सुनवाई 2 जून को होगी।ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने भी आया था जिसमें न्यायालय ने संबंधित परीक्षा सेंटर का परिणाम रोकने का आदेश दिया था।
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रूस-यूक्रेन युद्ध: ट्रंप ने कहा कि वह सोमवार को पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे ताकि ‘खूनी संघर्ष’ रोका जा सके। उन्होंने जल्द शांति वार्ता की उम्मीद जताई।
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एस. जयशंकर का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को दी थी हमले की जानकारी। ‘हमने पाकिस्तान पर हमले के पहले उन्हें संदेश भेजा था’। यह बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्रकारों को बताई। मंत्री जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बता दिया था कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाला है। इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह पहले से बता देने पर आतंकियों को फायदा हुआ है?
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वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी ने अपने एक लेख में 15 सवाल उठाए हैं। ये सवाल भारत के प्रधानमंत्री पर उठाए गए हैं, जिन्होंने उन सवालों का जवाब राष्ट्र को संबोधित करते समय नहीं दिया, न ही उसपर कोई बात आगे बढ़ाई। पत्रकार ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन को हिंदी में दिया पर इतने दिनों बाद जब वह कुछ बोलने आए तो बतौर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे जिम्मेदार पद पर बैठकर उन्होंने सभी सवालों को अनुत्तरित ही रखा।
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Ceasefire: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सीज़फायर का स्वागत करते हैं, क्योंकि युद्ध में मासूम लोग मारे जाते हैं। पर पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि यह सब क्यों हुआ, हमारे 26 लोगों को बेरहमी से मारा गया, इसलिए हमने यह किया, अगर उन्होंने यह सब बंद नहीं किया तो यह तनाव बना रहेगा। पाकिस्तान को सोचना होगा कि आगे से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।
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2024 का आगमन हो चुका है और अभी भी ‘नल से जल’ योजना के तहत 5.33 करोड़ घरों तक नहीं पहुँचा है कनेक्शन, RTI से हुआ खुलासा।
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20 दिनों से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लगता है कि सरकार ‘असंवेदनशील’ है।
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