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आरओ/एआरओ के पदों पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन हुए, 411 पदों पर 10.69 लाख से अधिक प्रतिस्पर्द्धी
बोशल
November 29, 2023
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Pakistan: पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों के एक काफिले पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों में छह महिलाएं भी शामिल हैं।घटना पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसे एक “आतंकवादी हमला” करार दिया, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही।
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Adani: अमेरिकी अभियोगों के बाद, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने Adani ग्रुप के साथ प्रस्तावित सभी समझौतों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले महीने ऊर्जा मंत्रालय और Adani ग्रुप की एक इकाई के बीच 30 साल के 736 मिलियन डॉलर के सार्वजनिक-निजी भागीदारी समझौते को भी रद्द कर दिया है। रूटो ने कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला अपनी “जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी के आधार पर” लिया है।
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मणिपुर के लोगों ने कहा कि अगर मणिपुर की राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहते तो मणिपुर की हिंसा एक दिन में रुक जाती, लेकिन आज केंद्र से सेनाएं भेजी जा रही हैं और मासूम लोगों को मारा जा रहा है। (वीडियो रिपोर्ट, राघवेंद्र राव, BBC)
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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