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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी गार्ड के परिजनों के लिए ‘प्रधानमंत्री बीमा योजना’ के तहत 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया; COVID-19 के दौरान ड्यूटी करते समय गार्ड की मौत हो गई थी।
बोशल
October 22, 2023
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X Post: कांग्रेस ने एक बार फिर प्रेसवार्ता में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार ये नतीजे अप्रत्याशित हैं। मोदी जी ने इसे विकास की जीत बताया है। कांग्रेस तो खैर हारती ही रहती है। वो जो भी कहेगी सुना नहीं जाएगा। पर मोदी जी से कोई नहीं पूछेगा कि विकास झारखंड के वोटर को क्यों नहीं दिखा?: (मंजुल कार्टूनिस्ट)
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कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 4 लाख से अधिक वोटो के भारी अंतर से वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीता। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी LDF के सत्यन मोकेरी के खिलाफ वायनाड में 4.10 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। प्रियंका गांधी ने वोटों की गिनती के दो घंटे बाद ही 2 लाख (2,25,331) से अधिक वोट हासिल कर लिए थे।
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चीन के विदेश मंत्रालय ने पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 9 अन्य देशों को वीजा मुक्त योजना में शामिल किया। ये 9 देश हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मेसिडोनिया, एस्टोनिया, लाटविया और जापान।अब चीन की वीजा मुक्त योजना में 38 देश शामिल हो जाएंगे। इन देशों के लोग बिना वीजा अब चीन में 30 दिनों तक रह सकते हैं। चीन अपने यहां विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों के बीच आदान प्रदान करने के लिए यह वीजा मुक्त योजना को विस्तार दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इन तमाम देशों और चीन के बीच अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं।
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य लोगों को उचित मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे भूमि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की उन याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि बिना उचित मुआवजे के सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाकर खारिज करना सही होगा।
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Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।
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संयुक्त राष्ट्र में ग़ज़ा का ज़िक्र करते करते रो पड़ीं फ़लस्तीनी प्रतिनिधि सहर सलेम
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“इज़राइल ने ग़ज़ा में किसी एक परिवार को भी नहीं बख्शा है। जिन्हें वो मार नहीं सके, उन्हें घायल किया, जिन्हें वो घायल न कर सके उन्हें घरों से विस्थापित होने को मजबूर कर दिया, और जिन्हें लगा कि उन्हें अल अहली अस्पताल में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है, उनका नरसंहार कर दिया।” सहर के.एच. सलेम (संयुक्त राष्ट्र में फ़िलीस्तीनी प्रतिनिधि)
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