दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक को समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। वर्ष।
दिल्ली HC ने महिला आरक्षण विधेयक के जल्द कार्यान्वयन संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
- December 15, 2023
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