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  May 17, 2024

  समय पर वेतन न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षक, अध्ययन अध्यापन छोड़कर मजदूर बन गए।  (मिथिलेश धर दुबे, इंडिया स्पेंड)

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  May 15, 2024

  वर्तमान भारत सरकार ने पत्रकारों को काम करने से रोकने के लिए कानूनों का हथियारीकरण किया। UAPA कानून उसमें से प्रमुख है। 2014 के बाद से इस कानून के तहत आरोप लगाकर सरकार ने पत्रकारों को जेल में डाला, चुप कराया और धमकाया भी। (हनान ज़फर, ज्योति ठाकुर, पत्रकार)

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  May 15, 2024

  VIDEO: 7 मई को संभल में पुलिस की उपस्थिति में मतदाताओं की पिटाई हुई और उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया।  (आयुष तिवारी, पत्रकार Scroll)

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  May 14, 2024

  VIDEO:  उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का कारण, पानी की कमी, पत्तियों का अधिक झड़ना, सरकारी लापरवाही और सरकारी अफसरों की कमी जान पड़ता है।  स्थानीय निवासी अचानक लगने वाली आग से भय में रहते हैं, साथ ही अस्पतालों के बहुत दूर होने के कारण उनका इलाज भी संभव नहीं होता। और वे मर जाते हैं।  (सेराज अली, BBC)

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  May 10, 2024

  दक्षिण भारत भयानक पानी की कमी से जूझ रहा है। केंद्रीय जल आयोग(CWC) ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके अनुसार पूरे भारत के जलाशय के जल भंडार में 15% की गिरावट दर्ज की गई है।

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  May 4, 2024

  VIDEO:  पत्रकार अनिल शारदा ने दरभंगा के AIIMS की भव्यता का वर्णन किया।

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  May 2, 2024

  UN Report: संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 2002 से 2021 के बीच दुनिया भर में पड़े सूखे की वजह से 140 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 21 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 

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  May 2, 2024

  VIDEO: मोदी को सुनने की कीमत 300 रुपया। छात्रों को 300 रुपये देकर मोदी की रैली में बुलाया गया। ( सोहित मिश्रा, पत्रकार)

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  April 30, 2024

  हसन(कर्नाटक) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा तमाम महिलाओं पर यौन आक्रमण की भयावह क्लिप्स फैल चुकी हैं। पर अभी तक मोदी, राष्ट्रीय महिला परिषद या महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। यहां तक कि प्रमुख मीडिया चैनलों को होस्ट करने वाली तमाम महिला प्राइमटाइम एंकरों ने इस पर कोई बहस नहीं कराई। कोई चर्चा नहीं की।  (इशिता प्रदीप, Newslaundry)

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  April 24, 2024

  अमेरिकी विदेश विभाग ने 2023 की मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत को मानवाधिकार हनन करने वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया है। जिन अपराधों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है वे हैं-  ग़ैर न्यायिक हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारियां हिंसा, हिंसा की धमकियां, गायब कर देना, जुर्म कबूल करने के लिये यातना देना, इंटरनेट शट डाउन कर देना, दूरसंचार को अवरुद्ध करना, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की निगरानी, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डराना, इंटरनेट पर ट्रॉल करना, रिश्तेदार के अपराध के लिए परिवार को दंडित करना और इन सब बातों के बाद जातीय और जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्यों को निशाना बनाना शामिल हैं।

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