All posts in: नीति-पॉलिसी

• नीति-पॉलिसी

  August 13, 2024

  आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि जिस कार्य के लिए मानदेय एवं प्रोत्साहन मिलेगा वह कार्य आशा कार्यकर्त्ता करेंगी। जिस कार्य के लिए मानदेय और प्रोत्साहन नहीं मिलेगा वह कार्य वह नहीं करेंगी। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगी तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आशा बहू कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रा यादव ने प्रेस क्लब लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सारा काम आशा से करवाया जाता है लेकिन बदले में कोई प्रोत्साहन और मानदेय नहीं दिया जाता।

  • 
  • बोशल
  • 15907 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  July 16, 2024

  मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र के भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने ‘पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के उद्घाटन समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए एक बेहद निराशाजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी शैक्षिक डिग्री को प्राप्त करने से कुछ हासिल नहीं होगा, मोटरसाइकिल पंचर के मरम्मत की दुकानें खोलो। काँग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इनके स्वयंभू देवता(PM) बेरोजगारी दूर करने के लिए पकौड़े तलने की सलाह देते हैं और भाजपा के विधायक पंचर की दुकान खोलने की सलाह दे रहे हैं। 

       

  • 
  • बोशल
  • 18379 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  July 15, 2024

  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पैकेज्ड कमोडिटीज़ नियम, 2011 में बदलाव का प्रस्ताव करते हुए कहा है कि अब से खुदरा बाजार में बेची जाने वाली 25किग्रा से अधिक वजन या 25 लीटर से अधिक माप वाले उत्पादों में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लेबलिंग अनिवार्य होगी। अभी तक ऐसे उत्पादों पर MRP, एक्स्पाइरी डेट, निर्माता और मूल देश की जानकारी देने की छूट बनी हुई थी। 

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 23291 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  July 13, 2024

  कर्नाटक सरकार द्वारा लाए जाने वाले गिग वर्कर्स विधेयक को लेकर आईटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर प्रतिक्रिया जताई है। पत्र में कहा गया है कि ‘गिग कामगार कर्मचारी नहीं बल्कि स्वतंत्र ठेकेदार के तौर पर होते हैं क्योंकि उनके साथ नियंत्रण, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी जैसे तत्व नहीं होते हैं। मगर विधेयक में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और इसके बजाय एक धारणा बना ली गई कि गिग वर्कर भी  कर्मचारी की तरह हैं’। यह पत्र कर्नाटक की काँग्रेस सरकार के उस प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ है जिसमें गिग वर्कर्स के कल्याण और सुरक्षा को लेकर उपाय किए गए हैं।  

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 19545 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  July 12, 2024

  देश की ख़ुफ़िया एजेंसियों के दबाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने निजता के अधिकार विधेयक( प्राइवेसी बिल) को रद्द कर दिया, मनमोहन सरकार के काल में प्रस्तावित इस कानून को नए कलेवर में प्रस्तुत कर इस नए डेटा संरक्षण कानून में कहीं भी ‘गोपनीयता’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कानून से सरकार को अधिकार मिलता है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यापक दखलंदाजी कर सके।

  Click Here

       

  • 
  • बोशल
  • 20353 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  July 5, 2024

  Agniveer: रिटायर्ड अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने कहा है कि अग्निपथ योजना हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को कमज़ोर कर देगी, जबकि युद्ध की प्रकृति तकनीकों के साथ बिल्कुल बदल गयी है। सेना के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि एक सैनिक को पूरी कुशलता प्राप्त करने में 7-8 साल लगते हैं। जून 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना में हर बैच के 75%अग्निवीरो को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। अभी तक 14 अग्निवीर अलग अलग कारणों से आत्महत्या भी कर चुके हैं। (रजत पंडित, TOI)

  Click Here

     

  • 
  • बोशल
  • 18583 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  June 30, 2024

  तमाम कानूनी विशेषज्ञों के आग्रह और विपक्ष के विरोध के बावजूद 1 जुलाई को 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि पिछली लोकसभा में उनकी अनुपस्थिति थी, और नए आपराधिक कानूनों में बहुत कठोर प्रावधान हैं। जिनपर संसद में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उनपर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। अब 1 जुलाई और उसके बाद दर्ज होने वाले सभी मामलों की FIR सीआरपीसी की धारा 154 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएंगी। FIR ऑनलाइन दर्ज करने का भी विकल्प है। (शेमिन जॉय, डेक्कन हेराल्ड)

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 18006 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  June 28, 2024

  यदि वर्तमान रफ़्तार से ट्रेनों में ‘कवच’ सिस्टम लगता रहा तो सभी ट्रेनों में इस सिस्टम को लगने में 50 साल लग जाएँगे। कवच एक एंटी-कोलिजन सिस्टम है जो ट्रेनों को आपस में टकराने से बचा सकता है जिससे लाखों जानें बच सकती हैं। जबकि यदि रेलवे के वार्षिक खर्च का मात्र 2% ही कवच के लिए इस्तेमाल किया जाय तो आने वाले 10 सालों में ही सभी ट्रेन और इंजन कवच युक्त हो जाएँगे।

  • 
  • बोशल
  • 16373 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  June 22, 2024

  एक RTI आवेदन के जवाब से जानकारी प्राप्त हुई है कि PM नरेंद्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम का खर्च बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो चुका है। बीते 6 सालों में यह रकम 175% बढ़ गयी। केंद्र सरकार ने 2023 में इसपर 10.04 करोड़ रुपये खर्च किये। 2019 में यह रकम 4.90करोड़ रुपये थी।

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 20014 Views
  • 0 0
• नीति-पॉलिसी

  June 21, 2024

  UGC ने मध्यप्रदेश के 16 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इस लिस्ट में इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, कृषि, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विश्वविद्यालय शामिल हैं। डिफॉल्टर इसलिए घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। 16 विश्विद्यालयों में 7 सरकार से जुड़े संस्थान हैं और 9 निजी संस्थान हैं। (अवंतिका, Inhnews)

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 16349 Views
  • 0 0