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  April 5, 2025

  Press conference: कांग्रेस ने कहा कि भारत की संसद अब आवाम की सदन नहीं बल्कि मोदी का दरबार बन गई है।

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  March 30, 2025

  RSS Press Conference : RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) की बंगलुरु में हुई बैठक में संघ की नीतियों और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से BBC द्वारा यह पूछे जाने पर कि संघ भाजपा की अभिभावक है इसलिए बीते 11 साल के बीजेपी शासन को वह कैसे आंकती है? उन्होंने जवाब दिया जैसे देश आंकलन करता है वैसे संघ भी करता है, जहां तक अभिभावक होने की बात है “…हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ़ भाजपा के नहीं।”

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  March 29, 2025

  Cooperative  Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था,  उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

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  March 29, 2025

  Government’s economic mishandling: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ICICI बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों ने संसद में उनसे मुलाक़ात की। उनकी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। उनकी कहानियों से एक पैटर्न सामने आता जिससे साफ़ होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न,जबरन तबादले, NPA उल्लंघन करने वाले का खुलासा करने पर प्रतिशोध, प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी और कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रो के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। नियामक कुप्रबंधन तो किया ही भाई-भतीजावाद करके भाजपा सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इसका बोझ अंततः जूनियर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके कारण वे तनाव और ख़तरनाक स्थितियों को झेल रहे हैं। भाजपा के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत देश के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। हम इन मामलों को संसद में उठाएंगे।

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  March 25, 2025

  Mahakumbh: संसद में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछे जाने पर कि महाकुंभ में कितने लोग मारे गए? केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास इसका डेटा नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह राज्य का विषय है।

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  March 24, 2025

  Kunal kamra Controversy: सटायरिस्ट कुणाल कामरा के “नया भारत” में “दिल तो पागल है” कार्यक्रम पर विवाद पर पुरानी शिव सेना के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कि जो सच है वही तो बोला है कुणाल कामरा ने। कॉमेडी क्लब को तोड़ फोड़ के कारण बंद कर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह सब गद्दार सेना ने किया है।

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  March 12, 2025

  Protests against Demolition : ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थल, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का एक हिस्सा चंडीगढ़ प्रशासन ने ढहाया। 22 फरवरी को रॉक गार्डन की दीवार ढहाने का काम शुरू हुआ, पर यह बहुत धीमे धीमे किया गया। सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग परियोजना के लिए 8 और 9 मार्च की आधी रात को दीवार ढहाने का काम पूरा हो गया, इस कार्यवाही से स्थानीय लोग बेहद नाराज़ है। प्रशासनिक अधिकारी नेक चंद सैनी ने 1957 में अपने खाली समय में इस स्थल पर काम किया और तोड़फोड़ से निकली विभिन्न सामग्रियों और कचरे में डाली गई सामग्री से इस गार्डन का निर्माण करवाया। यह 5 एकड़ में फैला हुआ था पर अब ये और विस्तार ले चुका है। 2016 में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को इस गार्डन की रचनात्मकता को दिखाया और इसकी खूब प्रशंसा की। पर अब विकास के नाम पर इस पार्क को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

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  March 7, 2025

  Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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  March 5, 2025

  Asiatic lions death : गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया कि पिछले दो वर्षों में गुजरात में कम से कम 286 शेरों की मौत हुई, जिनमें 143 शावक शामिल हैं।  इनमें 58 मौतें अप्राकृतिक (वाहनों से टकरा जाना, कुओं में गिर जाना)कारणों से हुईं। 456 तेंदुओं की भी मौत हुई है। 2020 में की गई आखिरी जनगणना के अनुसार, राज्य में 674 एशियाई शेर हैं, इनकी ज्यादा संख्या मुख्य रूप से गिर वन्यजीव अभयारण्य में है।

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  March 5, 2025

  Right to Information: वर्तमान सरकार ने RTI के इस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटा दिया है जिसमें जनहित में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और मेधा पाटकर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (DPDP) के माध्यम से RTI को कमज़ोर किया जा रहा है। इस संशोधन से सरकारी जवाबदेहिता कम हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही पर हमला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों के खाली पदों का कारण जानने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पद ही नहीं भरे जाएंगे तो काम कौन करेगा? पर सरकार ने इसमें संशोधन करके कानून को ही कमज़ोर कर दिया है।

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