All posts in: न्यायपालिका

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  January 20, 2024

  राजस्थान उच्च न्यायालय ने 11 साल की बलात्कार से गर्भवती हुई बच्ची की अबॉर्शन के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि 31 सप्ताह का भ्रूण पूरा विकसित हो चुका है उसे जीवन जीने और इस संसार में आने का अधिकार है। सोशल मीडिया में इसकी आलोचना हो रही है।

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  January 20, 2024

  एक पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। और कहा कि बोलने की आज़ादी तब मानी जायेगी, जब आलोचना बिना सरकार से डरे की जा सके।

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  January 19, 2024

  न्यायमूर्ति ए एस ओका ने कहा, न्यायपालिका ने भारत के आम नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।  न्यायपालिका में आम आदमी का विश्वास काफी कम हो गया है; पता लगाना चाहिए कि हम कहां गलत हो गए।

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  January 18, 2024

  पत्नी को अपने पति के वेतन का विवरण जानने का पूरा हक़ है जिससे वह अपने भरण पोषण का उचित दावा कर सके: मद्रास उच्च न्यायालय

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  January 16, 2024

  यदि सभी न्यायाधीश समान हैं, तो कुछ ख़ास प्रकार के मामले एक विशेष न्यायाधीश के पास क्यों जाने चाहिए: जस्टिस लोकुर

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  January 16, 2024

  एक लंबी बातचीत में बिल्किस बानो और उनके पति याक़ूब पटेल ने कहा कि उनका विचार सिर्फ केस जीतना नहीं था बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि लोग न्याय की धारणा को न छोड़ें।

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  January 15, 2024

  गुजरात में सड़क किनारे नमाज़ पढ़ने को लेकर ट्रक ड्राइवर गिरफ़्तार; 37 साल के बचल ख़ान का नमाज़ पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया।

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  January 14, 2024

  प्रसिद्ध कानूनी शिक्षाविद डॉ मोहन गोपाल ने एक व्याख्यान देते समय कहा कि जब संविधान अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, तो भारतीय न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन ताकतों के हमले से, जो भारत को एक धार्मिक राज्य में बदलना चाहते हैं, मुक़ाबला करने के लिए न्यायपालिका को मूल अधिकारों की और गणतंत्र की सुरक्षा का ध्यान रखना है।

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  January 13, 2024

  दो बीघा ज़मीन के कारण उत्तर प्रदेश के संभल में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जहर खा लिया। उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या कर ली और आत्महत्या का कारण वीडियो बनाकर बताया। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, पुलिस के पास गया पर किसी ने नहीं सुनी। दबंगों ने इतना धमकाया कि अब मरना ही उपाय है। उनके मरने के बाद पुलिस ने धमकाने वालों को हिरासत में लिया।

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  January 12, 2024

  कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसमें ‘नर्सिंग अधिकारियों’ के कैडर में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।

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