All posts in: न्यायपालिका

• सुप्रीम कोर्ट

  April 2, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि, सभी EVM मतपत्रों का मिलान VVPAT(Voter-Verifiable Paper Audit Trail)से कराया जाए और VVPAT पर्चियों को मतपेटी में जमा करवाया जाए। 

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• सुप्रीम कोर्ट

  April 2, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों की ‘मिलीभगत’ है। अभी ‘आयुष मंत्रालय को बहुत कुछ जवाब देना है’। केंद्र को यह बताने की आवश्यकता है कि जब पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद झूठे, भ्रामक दावे कर रही थी तो केंद्र ने अपनी आँखें क्यों मूँद ली थी। 

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• न्यायपालिका

  April 2, 2024

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा Prevention of Money Laundering Act (PMLA) मामले में आम आदमी पार्टी के नेता  संजय सिंह को जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वे ED द्वारा पेश किये गए अजीबो गरीब तथ्यों पर जमानत दे रहे हैं।  

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  March 29, 2024

  जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती :  न्यायमूर्ति बी.आर.गवई(न्यायधीश उच्चतम न्यायालय)

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  March 27, 2024

  कॉंग्रेस में शामिल होते ही मेरी Y केटेगरी सुरक्षा हटा दी गई, ये मोदी सरकार को भारी पड़ेगा: पप्पू यादव

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  March 21, 2024

  उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश(CJI)तमिलनाडु के राज्यपाल पर सख़्त हुए। उन्होंने DMK के मंत्री(के.पोनमुडी) को राज्यपाल रवि द्वारा शपथ न दिलाने वाले मामले में कहा कि यदि कल तक कुछ सकारात्मक नहीं मिला तो हम आदेश पारित करेंगे। CJI ने कहा कि जब राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते तो राज्य क्या करता है? 

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  March 21, 2024

  पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से सशर्त माफी मांगी। उन्होंने माना कि औषधीय इलाज के लिए उन्होंने भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि वे अब इसे न दोहराने का वचन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को योग व्यवसायी रामदेव और पतंजलि के MD बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

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• न्यायपालिका

  March 21, 2024

  अब सोशल मीडिया पर लिखी हुई प्रतिक्रिया या सरकार की नीतिगत आलोचना के लिए आपको जेल में नही डाला जा सकेगा। अभी तक इसे भ्रामक या फर्जी कहकर लिखने वाले को जेल में डाला जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ‘तथ्य जांच इकाई’ के कार्यों पर रोक लगा दी। SC का कहना है कि इस मुद्दे में ‘गंभीर संवैधानिक प्रश्न’ शामिल हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

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  March 20, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 (NFSA) के तहत सभी 8 करोड़ प्रवासी/असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किया जाए। सरकार के 2021 की जनगणना न कराने के कारण लगभग 10 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। ये लोग ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक देरी हो रही है

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  March 18, 2024

  हाथरस बलात्कार कांड की रिपोर्टिंग करने जा रहे सिद्दीक कप्पन के साथ 3 और लोगों पर UAPA लगाया  गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 महीने बाद उसमें से मसूद अहमद को जमानत दे दी। मसूद अहमद छात्र नेता हैं।

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