All posts in: न्यायपालिका

• न्यायपालिका

  April 22, 2024

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वादी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात और पूर्वग्रह का आरोप लगाते हुए अपने मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा यह गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय आरोप हैं।

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 18918 Views
  • 0 0
• न्यायपालिका

  April 20, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ट्रस्ट को सेवा कर का भुगतान करना होगा क्योंकि वह फिटनेस और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने के लिए प्रवेश शुल्क लेता है। ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं (सौना, स्टीम बाथ, टर्किश बाथ, सोलारियम, स्पा, वजन कम करना या पतला करने वाला सैलून, व्यायामशाला,योग ध्यान, मालिश) फिटनेस और स्वास्थ्य की श्रेणी में आती हैं। 

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 19193 Views
  • 0 0
• अन्याय

  April 15, 2024

  VIDEO:  अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने मीडिया में यह खुलासा किया कि भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन, उनकी बेटी शिनोवा के पिता हैं, पर वे अपनी बच्ची के प्रति पिता की तमाम ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। वो कह कह कर थक गई हैं, इसलिए अब वो कोर्ट से अपनी बच्ची के लिए न्याय मांगेंगी। (मो. ज़ुबैर, फैक्ट चेकर Alt News)

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 18704 Views
  • 0 0
• न्यायपालिका

  April 12, 2024

  जब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि हम शहीद की विधवा को लाभ नही दे पाएंगे, तो हाईकोर्ट हैरान हो गया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम आपके इस तर्क से खुश नहीं हैं। आप जल्दी से जल्दी सही फैसला लें। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया और आप इस तरह बोल रहे हैं?

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 17536 Views
  • 0 0
• न्यायपालिका

  April 10, 2024

  झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से लोगों को ठगने वाले योग और आयुर्वेद व्यापारी रामदेव और पतंजलि के MD बालकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ नहीं किया। 

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 17386 Views
  • 0 0
• अन्याय

  April 9, 2024

  नीति आयोग के डेटा के अनुसार, उत्तर भारत के 6 राज्य सबसे गरीब। राज्यसभा सदस्य जौहर सिरकार ने कहा कि गरीबी ही वह कारण है जिससे इन्हें धर्म से ध्रुवीकृत किया जा सकता है। बहकाया जा सकता है।

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 16712 Views
  • 0 0
• न्यायपालिका

  April 7, 2024

  छह जून 2018 को गिरफ़्तार की गईं अंग्रेजी की प्रोफ़ेसर शोमा सेन पर पुणे पुलिस ने माओवादियों से लिंक रखने का आरोप लगाया था। शोमा सेन के 6 साल बर्बाद हो गए, आतंकियों से लिंक का प्रमाण नहीं मिला। आरोप झूठा निकला। सुप्रीम कोर्ट को इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं मिला इसलिए कोर्ट ने प्रो. सेन को सशर्त जमानत दिया।

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 15940 Views
  • 0 0
• न्यायपालिका

  April 3, 2024

  न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, सरकारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जिससे यह तय होता है कि प्रशासनिक कार्यवाईयाँ और नीतियां स्थापित न्यायशास्त्र और संविधान के मुताबिक़ चल रही हैं या नहीं!

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 17533 Views
  • 0 0
• सुप्रीम कोर्ट

  April 2, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि, सभी EVM मतपत्रों का मिलान VVPAT(Voter-Verifiable Paper Audit Trail)से कराया जाए और VVPAT पर्चियों को मतपेटी में जमा करवाया जाए। 

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 16499 Views
  • 0 0
• सुप्रीम कोर्ट

  April 2, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों की ‘मिलीभगत’ है। अभी ‘आयुष मंत्रालय को बहुत कुछ जवाब देना है’। केंद्र को यह बताने की आवश्यकता है कि जब पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद झूठे, भ्रामक दावे कर रही थी तो केंद्र ने अपनी आँखें क्यों मूँद ली थी। 

  Click Here

  • 
  • बोशल
  • 16425 Views
  • 0 0