All posts in: पर्यावरण

• पर्यावरण

  January 2, 2025

  भोपाल गैस कांड के मलबे के निस्तारण के लिए मध्यप्रदेश के पीथमपुर को चुना गया है। दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड में गैस लीक के कारण बड़ा हादसा हो गया था।अभी तक इस फैक्ट्री के जहरीले मलबे का निस्तारण नहीं हो सका है।अब मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर को इसके लिए चुना है जिसे लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जहरीले मलबे से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन लोगों में इसे लेकर डर फ़ैल गया है।

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• जलवायु परिवर्तन

  December 16, 2024

  फ्रांसीसी प्राधिकार वाले हिन्द महासागर में स्थित क्षेत्र मायोट में चक्रवात ‘चिडो’ ने तबाही मचा दी। चक्रवात की रफ़्तार से 220 किमी/घंटे से अधिक थी।फ्रांसीसी गृह मंत्रालय के अनुसार, यहाँ अब तक 11 लोगों को मौत हो चुकी है।इस ट्रॉपिकल चक्रवात से कोमोरोस और मेडागास्कर में भी नुकसान हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित मायोट की तीन लाख से आबादी दो द्वीपों में फैली है।

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• जैव विविधता

  December 6, 2024

  हसदेव वन: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्च सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव वन क्षेत्र में परसा ईस्ट केटे बेसिन(PEKB) खदान में 94,460 पेड़ काटे गए हैं। और आने वाले समय में 2,73,757 पेड़ काटे जाने हैं। मंत्री ने कहा कि छत्तीसढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्थानांतरण के रूप में 53,40,586 पेड़ लगाए गए हैं। 

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• न्यायपालिका

  December 5, 2024

  Air: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान-4 (GRAP-4) प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी, कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इसमें ढील देकर GRAP- 2 उपायों को लागू कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि AQI 350 को पार करता है, तो GRAP-3 लागू किया जाना चाहिए और यदि यह 400 को पार करता है, तो GRAP-4लागू किया जाना चाहिए। 30 नवंबर तक, AQI का स्तर लगातार 300 से ऊपर था लेकिन पिछले चार दिनों के दौरान ही स्तर 300 से नीचे आया है।

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• जलवायु परिवर्तन

  November 22, 2024

  COP29 के मसौदे में अमीर देशों से विकासशील देशों की जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों(Adaptation and Mitigation efforts) के लिए सालाना $250 बिलियन योगदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह लक्ष्य 2009 में तय किए गए $100 बिलियन वार्षिक प्रतिबद्धता से काफी बड़ा है, जिसे अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है।अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाक़ी है जिससे यह तय होगा कि यह लक्ष्य बाध्यकारी प्रतिबद्धता बनेगा या केवल एक सुझाव के रूप में रहेगा।COP29 हाल ही में, बाकू, अज़बैज़ान में संपन्न हुई है।

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• पर्यावरण

  November 22, 2024

  Study: AIIMS, दिल्ली में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि, यदि वायु में PM2.5 की मात्रा बढ़ती है तो हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अध्ययन के अनुसार हर बार जब और जिस दिन एक घनमीटर(क्यूबिक मीटर) वायु में PM2.5 कणों की संख्या 10 माइक्रोग्राम के बराबर बढ़ती है तब हर बार हार्ट अटैक का खतरा 2.5% बढ़ जाता है। मतलब यह हुआ कि अगर किसी दिन वायु में PM2.5 कणों की मात्रा 100 माइक्रोग्राम बढ़ जाएगी तो उस दिन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 25% तक बढ़ जाएगा। 

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• पर्यावरण

  November 20, 2024

  Air Pollution: दिल्ली में किए गए एक नए सर्वेक्षण में सामने आया है कि, दिल्ली-NCR क्षेत्र में लगभग हर परिवार का एक या अधिक सदस्य प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। सर्वे में 27% परिवारों ने कहा कि वो प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करते हैं।

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• प्रदूषण

  November 18, 2024

  सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के कारण राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसमें 10वीं और 12वीं के छात्र भी शामिल हैं। छात्रों की कक्षाएं कम से 22 नवंबर तक भौतिक रूप से नहीं चलेंगी। 

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• प्रदूषण

  November 13, 2024

  Air Pollution: इस मौसम में दिल्ली की हवा पहली बार ‘गंभीर’ स्थिति में आ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) के अनुसार दिल्ली के 36 निगरानी केंद्रों में से 30 में वायु प्रदूषण के हालात बहुत ‘गंभीर’ हो गए हैं। इसका अर्थ है कि 30 केंद्रों में दर्ज की गई वायु की गुणवत्ता, AQI, 400 से अधिक पहुँच गया है। 

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• NGT

  November 10, 2024

  गंगा अपने उद्गम स्थल पर भी प्रदूषित हुई। उत्तराखंड सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) डिस्चार्ज के कारण यह क्षेत्र प्रदूषित हुआ है। उत्तराखंड सरकार की तरफ़ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) द्वारा मांगी गई गंगा की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। हरित न्यायाधिकरण ने उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि गंगा में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में क्या कार्यवाही की गई है, तो राज्य सरकार ने अपनी दलील में यह कहा कि जानवरों, मनुष्यों के मलमूत्र से निकले सूक्ष्मजीव प्रदूषण का कारण है, इस पवित्र नदी का पानी अब पीने योग्य नहीं है और न ही नहाने योग्य।

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