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पुतिन और हमास दोनो ही अपने पड़ोसी लोकतंत्रों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते हैं: बाइडेन
बोशल
October 21, 2023
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RSS Press Conference : RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) की बंगलुरु में हुई बैठक में संघ की नीतियों और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से BBC द्वारा यह पूछे जाने पर कि संघ भाजपा की अभिभावक है इसलिए बीते 11 साल के बीजेपी शासन को वह कैसे आंकती है? उन्होंने जवाब दिया जैसे देश आंकलन करता है वैसे संघ भी करता है, जहां तक अभिभावक होने की बात है “…हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ़ भाजपा के नहीं।”
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Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
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Government’s economic mishandling: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ICICI बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों ने संसद में उनसे मुलाक़ात की। उनकी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। उनकी कहानियों से एक पैटर्न सामने आता जिससे साफ़ होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न,जबरन तबादले, NPA उल्लंघन करने वाले का खुलासा करने पर प्रतिशोध, प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी और कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रो के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। नियामक कुप्रबंधन तो किया ही भाई-भतीजावाद करके भाजपा सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इसका बोझ अंततः जूनियर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके कारण वे तनाव और ख़तरनाक स्थितियों को झेल रहे हैं। भाजपा के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत देश के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। हम इन मामलों को संसद में उठाएंगे।
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Deported Indians: अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों का चौथा जत्था भारत पहुंचा। ये लोग अमेरिका से पनामा भेजे गए थे फिर वहां से भारत आए, कहा जा रहा है कि यह अंतिम जत्था है, इसमें 12 लोग हैं। इनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां नहीं थी बल्कि इनके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे। 42 लाख रुपए खर्च करने वाले एक निर्वासित भारतीय ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि भारत की चुप्पी ने हमारी परेशानियां बढ़ा दीं। हमारे साथ बहुत ग़लत व्यवहार हुआ। कोलंबिया और मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ बोलने का साहस किया पर भारत ने कुछ नहीं किया।
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Rohingya: अर्जेंटीना की एक संघीय आपराधिक अदालत ने फैसला सुनाया है कि म्यांमार के 25 सैन्य नेताओं और सिविल सर्वेंट्स को गिरफ़्तार किया जाए। इसमें जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग, पूर्व राष्ट्रपति यू हटिन क्याव और स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की भी शामिल हैं। न्यायालय का फैसला 2012 से 2018 तक म्यांमार में रोहिंग्याओं के नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की चल रही जांच का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसका स्वागत किया और कहा कि यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय है। यह पहली बार है कि रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार सेना के नरसंहार के संबंध में गिरफ्तारी वारंट के आदेश आए हैं।
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Reciprocal tariff: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं वे आपस में एक दूसरे के बराबर ही टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा भारत के साथ व्यापार करना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाज़ार बहुत नियम लगाते हैं। इसलिए यदि किसी वस्तु पर भारत 25% शुल्क लगाएगा तो वे भी उतना ही शुल्क लगाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत नहीं हैं पर मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पहले ही भारत को “टैरिफ किंग” कह चुके हैं।
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15 वर्षों से अधिक समय तक, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने मणिपुर HC के 7वें मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली। राजधानी इम्फाल के राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने जस्टिस मृदुल को पद की शपथ दिलाई।
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2023 के पहले 6 महीनों में अमेजन के जंगलों में लगने वाली आग की संख्या, 2022 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है
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