All posts by: बोशल

• नीति-पॉलिसी

  December 3, 2024

  कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पादों पर अब GST दर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, 21 दिसंबर तक GST काउंसिल का अंतिम फैसला आने पर यह दर 28 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगी। यह भी फैसला हो सकता है कि 1500 रुपए से अधिक के गारमेंट्स पर 5% और 1500 से 10 हजार रुपए के गारमेंट्स पर 18% और 10 हजार से अधिक मूल्य के गारमेंट्स पर 28% GST लगाया जाएगा।

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• राष्ट्रीय

  December 2, 2024

  भारत की GDP ग्रोथ रेट दो साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। बात साफ है, भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फ़ायदा सिर्फ़ गिने-चुने अरबपतियों को मिल रहा हो और किसान, मज़दूर, मध्यमवर्ग और ग़रीब तरह-तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों। (राहुल गांधी, LOP)

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• महिला अपराध

  December 1, 2024

  JNU: एक RTI आवेदन से जानकारी प्राप्त हुई है कि JNU में 2017 से यौन उत्पीड़न की 151 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 2017 में ही JNU से उत्पीड़न विरोधी लैंगिक संवेदनशीलता समिति(GSCASH)को खत्म कर दिया गया था और उसका बहुत विरोध भी हुआ था। इस समिति के स्थान पर एक अन्य समिति बनाई गई थी जिसका नाम आंतरिक शिकायत समिति(ICC) है। JNU का छात्र संघ और शिक्षक संघ पुरानी समिति की मांग कर रहा है, क्योंकि नई समिति में प्रशासनिक दखल है जिसके कारण पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है। वे किसी भी मामले को अंतरिक मामला कह कर टाल देते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यौन उत्पीड़न के 98% मामले सुलझा लिए गए हैं।

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• ठगी

  November 30, 2024

  महाराष्ट्र कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य के विधानसभा चुनावों में मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं का अंतर गंभीर विसंगतियों की ओर संकेत कर रहा है। जो मतदाता आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार मतदाता सूची में लगभग 47 लाख मतदाताओं की “अभूतपूर्व वृद्धि” हुई है और मतदान के अंतिम घंटे में “अविश्वसनीय” 76 लाख वोट डाले गए। इस बड़े हुए आंकड़े से सत्तारूढ़ महायुति को फ़ायदा हुआ है।

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• उद्घोष

  November 30, 2024

  X Post:  मेरा मानना है कि कांग्रेस को चुनाव आयोग से मिलने जाना ही नहीं चाहिए। जैसे कमल कुमार और उनकी कंपनी ने कांग्रेस को मिलने का टाइम नहीं दिया। उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस को भी इस मोदी पालित केंचुआ से नहीं मिलना चाहिए। पार्टी को मांग करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था बनाई थी जब तक उसे बहाल नहीं किया जाता है। वह किसी चुनाव आयोग से नहीं मिलेगी। (नंदलाल शर्मा, पत्रकार)

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• जम्मू एवं कश्मीर

  November 30, 2024

  हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार से मांग की है कि उन लोगों को जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से नौकरियों से निकाल दिया गया, वे अभी तक बर्खास्त हैं, उनकी रोटी रोज़ी रातों रात छीन ली गई। उन्हें नौकरियों में फिर से बहाल किया जाए। दो दिन पहले, दो सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था, मीरवाइज ने कहा कि बिना किसी कानूनी विकल्प के कलम के वार से नौकरी से निकाल दिया गया! सज़ा और डर एक सत्तावादी मानसिकता की पहचान है जो यहां हम पर राज कर रही है।

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• गणतंत्र

  November 30, 2024

  Opinion: CJI को जिस विरासत की तलाश थी वह उन्हें मिल तो गयी पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने “चुनावी ईमानदारी के मामलों से परहेज किया” क्योंकि उनके निर्णयों में “उच्च राजनीतिक दांव” थे। “रोस्टर के मास्टर” के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका का दुरुपयोग करके चुनावों की अखंडता को नष्ट करने में मदद की। अपने पूरे कार्यकाल में जिस तरह उन्होंने बेइमानी पूर्वक निर्णय लिए उससे भारत की चुनावी प्रणाली का विनाश हुआ है। (एम जी देवसहायम, पूर्व IAS)

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• राष्ट्रीय

  November 29, 2024

  अडानी ग्रीन्स, सौर परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई, रिश्वतखोरी के आरोपों से घिरे अडानी किए गए वादे के हिसाब की बिजली आपूर्ति करने में महीनों पीछे हैं। आंध्र प्रदेश को बिजली की आपूर्ति अभी तक नहीं हुई। इसकी समय सीमा अब जनवरी 2026 तक खिसक गई है। पर अडानी ग्रीन्स ने तमाम एक्सचेंज पर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी है पर वह बहुत ऊंचे दामों में दी जा रही है।

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• भ्रष्टाचार

  November 29, 2024

  X Post: आरोप नहीं लगा रहा हूं , तथ्य बता रहा हूं। आप रिसर्च कर लीजिए। आर्थिक अपराध के जितने बड़े-बड़े मामले देश में उजागर हुए हैं 80 से 90 प्रतिशत मामलों में गुजराती लिप्त पाए गए हैं। और इन गुजरातियों में 80 से 90 प्रतिशत भाजपाई हैं।  : राजकुमार भाटी (सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार)

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• सांप्रदायिक हिंसा

  November 29, 2024

  Sambhal Violence: हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता साहेर नकवी और मोहम्मद आरिफ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके यह मांग की है कि सम्भल हिंसा में पुलिस द्वारा गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ़ शिकायत नहीं की गई। PIL के माध्यम से कोर्ट से यह मांग की गई है कि सम्भल के जिला मजिस्ट्रेट, SP, और SHO के साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाए।

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