All posts by: बोशल

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  March 24, 2025

  Bulldozed: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि मात्र 24 घंटे के भीतर ही नोटिस देकर मकान ध्वस्त कर दिया? वह याचिकाकर्ताओं का घर अपने खर्चे से बनवाएगी। न्यायमूर्ति अभय ओका ने कहा, राज्य को बहुत निष्पक्षता से काम करना चाहिए। संरचनाओं को इस तरह ध्वस्त करने से पहले उन्हें अपील दायर करने के लिए उचित समय देना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को घर को विध्वंस कर दिया गया। अब हम उन्हें पुनर्निर्माण की अनुमति देंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी कि इस तरह के आदेश का बड़ी संख्या में अवैध कब्जेदारों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है।

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• राष्ट्रीय

  March 24, 2025

  Kunal kamra Controversy: सटायरिस्ट कुणाल कामरा के “नया भारत” में “दिल तो पागल है” कार्यक्रम पर विवाद पर पुरानी शिव सेना के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कि जो सच है वही तो बोला है कुणाल कामरा ने। कॉमेडी क्लब को तोड़ फोड़ के कारण बंद कर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह सब गद्दार सेना ने किया है।

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• गणतंत्र

  March 24, 2025

  Kunal kamra controversy: स्टैंड अप व्यंग्य कलाकार और अपने अंदाज़ से दक्षिणपंथी समूहों की नीतियों पर अपने शब्दों से प्रहार करने वाले कुणाल कामरा का वीडियो सोशल मीडिया में बहुत अधिक पसंद किए जाने के बाद कुणाल कामरा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भाजपा द्वारा तोड़ी गई नई शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ की। कुणाल कामरा को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने माफ़ी मानने से इनकार किया है।

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• नीति-पॉलिसी

  March 24, 2025

  Wetlands: एक RTI के जवाब से जानकारी मिली है कि भारत के सभी राज्यों ने अपने राज्य में स्थित महत्वपूर्ण और पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी वेटलैंड्स(आर्द्रभूमियों) को अधिसूचित नहीं किया है। बहुत कम राज्यों जैसे, राजस्थान 75 वेटलैंड्स गोवा 25 वेटलैंड्स, उत्तरप्रदेश  1 और चंडीगढ़ ने 1 वेटलैंड को अधिसूचित किया है। पूरे देश में लगभग 2 लाख वेटलैंड्स हैं पर पर्यावरण मंत्रालय के वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ा बताता है कि सिर्फ़ 102 वेटलैंड्स को ही अधिसूचित किया गया है।

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• न्यायपालिका

  March 23, 2025

  Burnt currency notes: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब को सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्हें अधजले नोटों की बोरियों और उनके इस तरह स्टोर रूम में रखने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह ख़बर ही तब मिली जब इसका वीडियो बना कर अपलोड किया गया। जिस स्टोर रूम में ये पैसे मिले हैं वहां उनके परिवार का आना जाना भी नहीं है और वहां उनके माली, नौकर और अन्य लोग आ जा सकते हैं। यह मामला एक साजिश की तरह लगता है। वे पैसे सिर्फ़ बैंक से निकालते हैं जिसका ब्यौरा उनके पास उपलब्ध है।

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• भ्रष्टाचार

  March 23, 2025

  Vantara: रिलायंस की कंपनी वनतारा की रिपोर्ट्स छापने वाले मीडिया संस्थानों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद, बड़े मीडिया संस्थानों ने ये रिपोर्ट अपने वेबसाइट्स से हटा दीं। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने स्टोरीज उपलब्ध न होने पर जब इन मीडिया संस्थानों से संपर्क किया तो टेलीग्राफ में वरिष्ठ संपादकीय पद पर बैठे एक व्यक्ति ने प्राधिकरण की कमी का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। डेक्कन हेराल्ड के एक प्रतिनिधि ने भी कहा कि वह आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पहले जो रिपोर्ट छापी गई थी उसमें वनतारा में पशुओं के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे पर बाद में उसी लिंक में क्लिक करने पर वनतारा की तारीफ़ करने की स्टोरी मिली।

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• यूपी

  March 23, 2025

  Crime: सहारनपुर के भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, पत्नी गंभीर हालत में हैं और अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। भाजपा नेता योगेश ने पत्नी को गोली मारने के बाद अपने तीन बच्चों की कनपटी पर भी गोली मारी और छत से नीचे धकेल दिया बच्चों की मौत हो गई। 

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• नीति-पॉलिसी

  March 14, 2025

  Gender Budget : इस बार फिर से जेंडर बजटिंग की खूब चर्चा है। देखा जाए तो भारत 20 वर्षों से लैंगिक बजट का मसौदा तैयार कर रहा है, पर यह लैंगिक बजट  पिछले तमाम बजटों में जातिगत, वर्गगत, और आदिवासी महिलाओं, साथ ही हाशिए पर पड़ी अन्य महिला के विकास के मूल्यांकन को शामिल करने में विफल रहा है। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने में बहुत सी योजनाएं हैं जो विफल हो गई हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिससे वर्तमान डेटा पुराना हो गया है। यह अंतर इस बारे में गंभीर सवाल उठाता है कि अद्यतन आँकड़ों के बिना सरकारी नीतियाँ कैसे तैयार की जाती होंगी, यह अपने आप में योजनाओं की विफलता का बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जाति, वर्ग, लिंग और डिजिटल विभाजन की अंतर-सम्बन्धी वास्तविकताओं को संबोधित किए बिना, लैंगिक बजट भारत की महिलाओं को निराश करता रहेगा।

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• न्यायपालिका

  March 12, 2025

  ईशा फाउंडेशन द्वारा मानहानि के मुकदमें के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को वीडियो प्रकाशित या शेयर करने से भी रोक दिया है। श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि ईशा फाउन्डेशन में किस तरह छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर अर्धनग्न किया जाता है। जबकि वे इस अवस्था को लेकर टालमटोल करती हैं। उनकी नापसंदगी के बावजूद उनका ऊपरी हिस्सा बिना कपड़े के रखा जाता है।

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• अन्याय

  March 12, 2025

  Sweepers’ protest : कुंभ के सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद आज प्रयागराज नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और होली के पहले वेतन की मांग की।

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