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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, चुनाव आयोग ने पार्टियों से चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त योगदान का विवरण देने को कहा
बोशल
November 15, 2023
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Adani: अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (USITC) ने कथित पेटेंट उल्लंघन के लिए अडानी सोलर यूएसए और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इंडिया की जांच शुरू की। एक चीनी फोटोवोल्टिक कंपनी ट्रिना सोलर ने एक शिकायत दायर की जिसमें यह दावा किया गया है कि अडानी कंपनियों ने सोलर सेल, मॉड्यूल और पैनल पर पेटेंट का उल्लंघन किया है। इसलिए US यह भी जांच जरूर शुरू कर सकता है कि अमेरिका में आयातित सामान अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं। यदि वे उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो वे अमेरिका में व्यापार के लिए प्रतिबंधित किए जा सकते हैं।
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X Post: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि यह भ्रष्टाचार का खेल बेहद ख़तरनाक है। अडानी मोदी जी को फंड देते हैं और बदले में मोदी जी उन्हें देश की राष्ट्रीय संपत्ति सौंपते हैं। वे दोनों सबसे पहले एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लेकिन इसमें क़ीमत किसे चुकानी पड़ रही है? आपको, आम भारतीय को।
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अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए पार्ट-टाइम नौकरियां कम होने के कारण, कई छात्र अब ‘बेबीसिटिंग’ का सहारा ले रहे हैं। यह जानकारी हालिया रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें बदलते आर्थिक हालात और सख्त वीजा नियमों के प्रभाव को उजागर किया गया है।
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स ने कहा है कि ChatGPT ‘काफी ख़राब’ टूल है।
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