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गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘पांडरवाड़ा सामूहिक कब्र खुदाई’ मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के खिलाफ 2006 में दायर FIR को रद्द करने में अनिच्छा व्यक्त की।
बोशल
January 2, 2024
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इजराइल ने गाजा में एक मस्जिद और स्कूल पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 24 लोग मारे गए।
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अमृतसर में दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने एक छापे में ₹10 करोड़ मूल्य की कोकीन बरामद की है। यह कार्रवाई दिल्ली में एक दिन पहले ज़ब्त हुए ₹5,000 करोड़ के एक बड़े ड्रग मामले से जुड़ी है। इस ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल को बताया जा रहा है।घटना के तार UK और दुबई से भी जुड़े हैं।
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दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने ‘जनता की अदालत’ आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में जनता का समर्थन प्राप्त करना था। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लिया है, और उन्होंने जनता से अपील की कि वे उन्हें एक बार फिर समर्थन दें।
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Supreme Court आज तिरुपति लड्डू में घी में कथित मिलावट के मामले पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी जांच का आदेश दिया था। कोर्ट का कहना है कि वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, प्रसाद में मिलावटी घी का उपयोग नहीं किया गया था। अब इस पर अंतिम निर्णय का इंतजार है।
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विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल द्वारा बुलाई गई बैठक में 30 पूर्व जज शामिल हुए थे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायधीश- आदर्श कुमार गोयल और हेमंत गुप्ता- भी शामिल हुए थे। 2018 में अपने रिटायरमेंट के बाद जस्टिस गोयल NGT के प्रमुख बनाये गये थे। आश्चर्य की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में भारत के क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए थे।
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नरेंद्र मोदी की रैली में हुए बम विस्फोट के दोषियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने फाँसी से घटाकर उम्रक़ैद कर दिया है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में चल रही हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। निचली अदालत ने इस पर फाँसी कि सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने कम उम्र और जीवन का अधिकार का हवाला देते हुए इनकी सजा कम कर दी।
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न्यायमूर्ति बीआर गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।
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पत्नी को यौन विकृति के लिए बाध्य करना शारीरिक और मानसिक क्रूरता के समान है; केरल हाईकोर्ट ने इस बुनियाद पर एक महिला को तलाक़ की मंज़ूरी प्रदान की।
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