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जम्मू एवं कश्मीर
न्यायपालिका
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पत्रकार आसिफ सुल्तान की हिरासत को रद्द कर दिया है, आसिफ़ को 2022 से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।
बोशल
December 12, 2023
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Midday meal: 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में रसोइया-सह-सहायकों (90% महिलाएं) का वेतन 2009 में तय किए जाने के बाद से 1000 रुपये ही बना हुआ है। जबकि सांसदों का वेतन 12 वर्षों में तीन गुना बढ़ा। 2006 में 16,000 रुपये बढ़ा। फिर 2009 में बढ़कर एक लाख रुपये से अधिक हो गया। नौकरशाहों का वेतन भी दो बार बढ़ा। (रीमा नागराजन, पत्रकार)
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Ladakh: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन हड़ताल और दिल्ली तक पैदल यात्रा के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख के दो समूहों से बात की। लद्दाख एपेक्स बॉडी(LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस(KDA) दोनो समूहों के सामने केंद्र सरकार ने लद्दाख के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 95% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। पहाड़ी परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा। उर्दू और भोटी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा घोषित करने पर सहमति जताई।
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X Post: पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं। फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। यह संविधान के ख़िलाफ़ है। भाजपा क्यों डरी हुई है – अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है? (राहुल गांधी, LOP)
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VIDEO: भारत का जन्म घृणा और नफ़रत से नहीं बल्कि प्रेम से हुआ है। हमारा संविधान हमें जोड़कर रखता है, इसके कारण हम जुड़े हैं। जबकि भारत में तरह तरह के धर्म, तरह तरह के भोजन, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह की जलवायु है। यह देश नहीं है यह एक महाद्वीप है। हमें बंधुता से रहना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। (जस्टिस सुधांशु धूलिया, सुप्रीम कोर्ट)
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हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार से मांग की है कि उन लोगों को जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से नौकरियों से निकाल दिया गया, वे अभी तक बर्खास्त हैं, उनकी रोटी रोज़ी रातों रात छीन ली गई। उन्हें नौकरियों में फिर से बहाल किया जाए। दो दिन पहले, दो सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था, मीरवाइज ने कहा कि बिना किसी कानूनी विकल्प के कलम के वार से नौकरी से निकाल दिया गया! सज़ा और डर एक सत्तावादी मानसिकता की पहचान है जो यहां हम पर राज कर रही है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की अपनी पत्नी से तलाक़ चाहने की याचिका को ख़ारिज कर दिया है; न्यायालय ने कहा कि उनकी याचिका में कोई ‘मेरिट’ नहीं है; उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल से अलग रह रहे हैं।
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छत्तीसगढ़ में फिर से माओवादी हमला, एक जवान शहीद व एक अन्य घायल।
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