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प्रधानमंत्री ने मथुरा में भाषण देते समय कहा कि आजादी के अमृतकाल के बाद लोग ‘ग़ुलामी की मानसिकता’ से बाहर आये हैं
बोशल
November 24, 2023
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चीन के विदेश मंत्रालय ने पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 9 अन्य देशों को वीजा मुक्त योजना में शामिल किया। ये 9 देश हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मेसिडोनिया, एस्टोनिया, लाटविया और जापान।अब चीन की वीजा मुक्त योजना में 38 देश शामिल हो जाएंगे। इन देशों के लोग बिना वीजा अब चीन में 30 दिनों तक रह सकते हैं। चीन अपने यहां विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों के बीच आदान प्रदान करने के लिए यह वीजा मुक्त योजना को विस्तार दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इन तमाम देशों और चीन के बीच अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं।
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य लोगों को उचित मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे भूमि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की उन याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि बिना उचित मुआवजे के सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाकर खारिज करना सही होगा।
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Adani: नैरोबी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केन्या सरकार ने अडानी समूह के साथ 1.85 बिलियन डॉलर का सौदा किया था, उसे रद्द कर दिया है। केन्या सरकार ने यह सौदा न्यूयॉर्क की अदालत के उस फैसले के बाद रद्द किया जिसमें अडानी को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ गिरफ़्तार करने का वारंट जारी किया गया। केन्या ने देश में बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बनाने के लिए 736 मिलियन डॉलर के सौदे को भी अब रद्द कर दिया। अडानी समूह ने मार्च में नैरोबी हवाई अड्डे को विस्तारित करने के बदले में 30 साल के लिए पट्टे पर संचालित करने का प्रस्ताव दिया था।
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Yati Narsinhanad गिरफ़्तार: यति नरसिंहानंद एक विवादित हिंदू धर्मगुरु हैं, जो डासना देवी मंदिर के महंत हैं। वे अक्सर अपने कट्टर और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में, उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिसके बाद गाजियाबाद और बुलंदशहर समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं, और उन्हें विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है।
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असम के मुख्यमंत्री ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे लिए मुस्लिमों की आबादी का बढ़ना राजनैतिक नहीं बल्कि जीवन मरण का मामला है। मुख्यमंत्री के इस विवादित बोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉंग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तो तथ्यात्मक गलती कर रहे हैं और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हिन्दू मुसलमान विवाद पैदा कर रहे हैं।
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