मिज़ोरम के छात्र संगठन, मिज़ो ज़िरलाई पावल (MZP) ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद छात्रवृत्ति के वितरण का आश्वासन दे दिया है। मिज़ोरम में चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते छात्रवृत्ति का वितरण रुक हुआ था।
चुनाव आयोग द्वारा छात्रवृत्ति जारी करने के लिए हरी झंडी मिलने के बाद मिजोरम के छात्रों का विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया
- बोशल
- November 18, 2023
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Climate Change : दुनियाभर के 56% मैंग्रोव वनों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नए जोखिम सूचकांक (Risk Index) के अनुसार, वर्ष 2100 तक दुनिया के 56% मैंग्रोव वन गंभीर खतरे में आ जाएँगे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि करीब 34 प्रतिशत सबसे मूल्यवान मैंग्रोव क्षेत्र, जो समुद्री तटों की सुरक्षा, कार्बन भंडारण और मछली पालन जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं, वे गंभीर और संभवतः अपूरणीय क्षति(Irreversible) का सामना कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को “रीजाइम शिफ्ट” (Regime Shift) कहा है, जिसका अर्थ है कि पारिस्थितिकी तंत्र इतनी गहराई से बदल सकता है कि वह अपनी मौजूदा स्थिति में कभी वापस न लौट पाए। यह स्थायी क्षति समुद्र स्तर में वृद्धि और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता के कारण हो सकती है। यह शोध 5 अप्रैल 2025 को Communications Earth & Environment जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
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Science : ज्यूरिख और ऑक्सफोर्ड की एक अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने आंतों में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक नई और प्रभावशाली रणनीति विकसित की है। इस रणनीति में ओरल वैक्सीनेशन को माइक्रोबायोम-आधारित प्रतिस्पर्धा(microbiome-based competition) के साथ जोड़ा गया है। यह तरीका एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी (antibiotic-resistant) रोगजनकों को खत्म करने और पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है।शोधकर्ताओं ने यह दिखाया कि कैसे टीकाकरण को लाभकारी बैक्टीरिया के साथ जोड़ने से आंतों के संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। टीकाकरण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हानिकारक बैक्टीरिया को बेहतर तरीके से पहचानकर उन्हें निशाना बना सकती है। साथ ही, लाभकारी बैक्टीरिया को आंतों में स्थापित करके, वे हानिकारक बैक्टीरिया से पोषक तत्वों और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे आंतों में मौजूद बुरे बैक्टीरिया की जगह अच्छे बैक्टीरिया को स्थान दिया जा सकता है।
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Mughal Monuments Revenue : मुगलों को बदनाम करने वाली BJP की सरकार ने देश के पूर्व मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए पांच सबसे लोकप्रिय स्मारकों से पिछले पांच सालों में सैकड़ों करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। केंद्र सरकार को 2014 के बाद से अकेले ताजमहल और आगरा किले के टिकटों की बिक्री से 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल को संसद में आंकड़े प्रस्तुत किए गए जिससे पता चला कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल, नई दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला, महाराष्ट्र में आगरा किला और रबिया दुरानी का मकबरा पर्यटकों के लिए पांच सबसे लोकप्रिय मुगलकालीन स्मारक हैं। 2019-20 से 2023-24 तक की पांच साल की अवधि में, केंद्र सरकार ने इन पांच स्मारकों पर पर्यटकों को टिकटों की बिक्री से 548 करोड़ रुपये कमाए।
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Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
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Investigation: मई 2023 से हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में दो कुकी-जो महिलाओं के यौन हिंसा मामले में विशेष जांच दल(SIT) ने गुवाहाटी की सीबीआई अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ यौन आक्रमण, हत्या, लूट और आगजनी के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, SIT ने केवल कुछ मामलों में ही आरोप पत्र दायर किए हैं। उनके आरोप पत्र दाखिल करने की दर बहुत धीमी है। अभी तक 6% आरोपपत्र दायर किए गए हैं। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से SIT का गठन किया गया था।
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मिजोरम विधानसभा में 10 विधायकों वाली मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की “निष्क्रियता और सत्ता के दुरुपयोग” ने मणिपुर की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, उनका अपने पद पर बने रहना “अस्थिर और शर्मनाक” है। उन्हें तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। MNF ने कहा, उनका नेतृत्व मणिपुर संकट को हल करने में विफल रहा है, और निर्दोष लोगों की पीड़ा को और बढ़ाया है। MNF ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त करे और तत्काल निर्णायक कार्रवाई करे, जिससे मणिपुर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकें।
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